काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने सरकारको निर्णय तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ। अदालतले सोमबार एक अल्पकालीन आदेशमा सरकारलाई जग्गाको कित्ताकाट खुलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको हो ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले हालेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको इजलासले तत्कालका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले गरेको मन्त्रिस्तरीय उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। अल्पकालीन आदेशसँगै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि असोज ६ गते बोलाइएको छ।
