वनमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्दै प्रदेश महासङ्घ

गण्डकी । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकी प्रदेशले वन पैदावारमा आधारित उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको छ । महासङ्घको प्रदेशको राजधानी पोखरामा सम्पन्न आठौं पूर्ण बैठकले उद्योग स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो । गण्डकी प्रदेश सरकार, प्रदेशअन्तर्गतका सामुदायिक वन समूह तथा निजी क्षेत्रको लगानीमा वन क्षेत्रमा खेर गइरहेका वन पैदावारको उपयोग गरी आयआर्जनसहित रोजगारी सिर्जना गर्ने खालका उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको हो ।

सामुदायिक वन क्षेत्रमा रहेको काठ र गैरकाष्टलाई आधुनिक प्रविधिको माध्यमबाट बजारको आवश्यकताअनुसारका विभिन्न कच्चा पदार्थलगायत तयारी फर्निचर उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको महासङ्घ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष कालिदास सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । गण्डकी प्रदेशको गौरवको योजनाका रुपमा सञ्चालन गरिने सो उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि प्रदेश महासङ्घमा आवद्ध तीन हजार ९०० सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई लगानी गर्न आह्वान गरिने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

उहाँले भन्नुभयो, “२० करोडभन्दा बढी लगानी हुने सो उद्योगबाट पहाडी वन क्षेत्रमा रहेका चिलाउने, कटुस, उत्तीस, सल्ला आदि वन पैदावारको प्रशोधन गरी कम्पोजिट उड, फिङगरजोन्ट, काठको सिजिनिङ र उपचारसमेत गरिने छ ।”वनबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै सामुदायिक वनलाई आत्मनिर्भर हुनेतर्पm उन्मुख हुने आधार बन्ने बताउँदै उहाँले यस अभियानले ‘एक वन एक उद्यम’ अभियानलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ गण्डकीका सचिव किशोर सापकोटाका अनुसार महासङ्घको लामो सङ्घर्षको कारण वैज्ञानिक वन पद्दति खारेज गरेकामा नेपाल सरकारप्रति आभार व्यक्त गर्दै निर्णयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न बैठकले सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।

प्रदेश महासङ्घको परिषद् बैठक आगामी फागुन २५ गते गर्नेसमेत निर्णय गरेको बताउँदै उहाँले त्यसका लागि महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी तथा सदस्य र स्थानीय महासङ्घमा आवद्ध सम्पूर्णको साथ र सहयोग रहने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । शूल्य तथा न्यून आय भएका वन समूहलाई वन पैदावार निकासीमा कर छुट दिनुका साथै समूहको उत्थानको लागि सरकारी अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने र आर्थिक अवस्था राम्रो भएका वन समूहले वन पैदावार बिक्रीको कुनै एक तहमा मात्र कर बुझाउने व्यवस्थासहितको प्रदेश वन ऐन निर्माण गर्न सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ । रासस