- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
काठमाडौँ, १५ चैत्र । सरकारले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा सहजता प्रदान गर्न नागरिकताको प्रतिलिपि र राहदानी जुनसुकै जिल्लाबाट लिन सकिने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको निर्णयबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको हो। कार्यसूचीको बुँदा नम्बर २१ अनुसार नागरिकताको प्रतिलिपि तथा राहदानी सेवा अब देशका जुनसुकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था तत्काल लागू गरिनेछ।
यसका लागि सरकारले डिजिटल तथा एकीकृत प्रणालीको प्रयोग गर्ने योजना बनाएको छ। साथै, वडास्तरबाटै डिजिटल सिफारिस प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ। यसअघि यस्ता कागजात बनाउन आफ्नै गृह जिल्ला पुग्नुपर्ने वा लामो प्रक्रिया झेल्नुपर्ने बाध्यता थियो। नयाँ व्यवस्थासँगै सेवाग्राहीलाई सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य एकल परिचयका रूपमा प्रयोग गर्दै सेवा प्रवाहलाई झन्झटमुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।यस्तै, सेवा प्रवाहलाई बिचौलियामुक्त, समयबद्ध र पारदर्शी बनाउन ‘फेसलेस’ (उपस्थित हुन नपर्ने) र ट्र्याकिङ गर्न सकिने प्रविधिमैत्री प्रणाली विकास गर्ने योजना कार्यसूचीमा उल्लेख गरिएको छ।
