- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
काठमाडौँ, १५ चैत्र । सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने उद्देश्यसहित दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ।
अस्ति बसेको नयाँ सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको बुँदा नम्बर–१२ मा दलीय ट्रेड युनियन हटाउने उल्लेख गरिएको छ।
कार्यसूचीअनुसार निजामती कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक लगायत सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई कुनै पनि दल वा समूहसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुन नपाउने व्यवस्था गरिनेछ।
यसका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार गर्न संघीय निजामती सेवा विधेयक ४५ दिनभित्र तर्जुमा गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ।
साथै, सरकारी कागजात हुलाकमार्फत घरघरमा पुर्याउने महत्वकांक्षी योजना पनि शासकीय सुधारका १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश गरिएको छ।
