- १६ श्रावण २०८३, शनिबार / Aug 1, 2026
काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशमा दलित अधिकार विधेयकको मस्यौदामाथि सरोकारवालाहरुसँग नीति संवाद भएको छ । प्रदेश सभा अन्तर्गतको सामाजिक विकास समितिको आयोजना तथा कर्णाली प्रदेश संवाद समुहको समन्वय तथा सहजीकरणमा उक्त विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल भएको हो ।
नीति संवादमा दलित अधिकार सम्बन्धीको विधेयक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा रोकिएकोप्रति दलित अगुवाहरुले दुखेसो पोखे । यो विधेयक पास गर्नमा सरकारले चासो नदेखाएको सरोकारवालाको आरोप छ ।
दलित अधिकारकर्मी बसन्त विश्वकर्माले विधेयकको मस्यादा बनेको साढे पाँच वर्षसम्म पनि संसदसम्म नपुग्नु दलित समुदायका लागि दुखद कुरा रहेको बताए । दलित समुदायका अगुवा भिमबहादुर परियारले विभेदले जरा गाडेको कर्णालीमा कानुन बनाएर अन्त्य गर्न सकिने बताए । त्यस्तै दलितका लागि दलित आन्दोलनकी जिल्ला संयोजक माया बस्यालले उक्त विधेयक अगाडी बढ्न नसक्नुका कारणहरु खोजी काम गर्न सबै निकाय तत्पर रहनुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रमा सरोकारवाला पक्षहरुको जिज्ञाशालाई समेट्दै कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले विधेयक अनुमोदनको प्रक्रियामा रहेको बताए । त्यस्तै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले छिटो छरितो किसिमले विधेयकलाई अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले सरकारकै अरुचिका कारण विधेयक रोकिएको भन्ने गलत सन्देश नफैलाउन अनुरोध गरे । उनले विधेयक पासका लागि सबैसँग छलफल र वहस भइरहेको बताए ।
