- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
काठमाडौँ, १३ बैशाख । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरेको छ। सरकारको एक सय कार्यसूची अन्तर्गत बिजुलीको आन्तरिक खपत बढाउने उद्देश्यसहित उक्त मस्यौदा तयार गरिएको हो।
मन्त्रालयले मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै सरोकारवालाहरूलाई राय सुझाव दिन आग्रह गरेको छ। मस्यौदामा खाना पकाउने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान हटाउनेदेखि मल कारखाना, शीतभण्डार तथा कृषिमा आधारित उद्योगका लागि छुट्टै महसुल दर निर्धारण गर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ।
सरकारका अनुसार घरायसी तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा विद्युत् खपत गर्ने उपकरणको प्रयोग बढाउनु, कृषि, सिँचाइ र औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् प्रयोग विस्तार गर्नु तथा विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ पूर्वाधारको अभाव समाधान गर्नु अहिलेका प्रमुख चुनौती रहेका छन्।
यस्तै, डाटा सेन्टर, हरित हाइड्रोजन, मल उत्पादन उद्योग तथा आधुनिक इँटा भट्टाजस्ता विद्युत् खपत गर्ने उद्योगको विकास न्यून हुनु र बचत भएको विद्युत् क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न आवश्यक प्रसारण लाइनको अभावलाई पनि चुनौतीका रूपमा औँल्याइएको छ।
रणनीतिमा आन्तरिक माग पूरा गरी बचत भएको विद्युत् द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय बजारमा निर्यात गर्न ठूला जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास गर्नुपर्ने उल्लेख छ। छिमेकी देशका नीति तथा नियमसँग समन्वय अभाव र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था नहुनु पनि चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक हजार ५०० युनिट पुर्याउने तथा कुल जडित विद्युत् क्षमता २८ हजार ५०० मेगावाट पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। रणनीति कार्यान्वयन भएपछि शतप्रतिशत जनसङ्ख्यामा भरपर्दो विद्युत् पहुँच सुनिश्चित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
