काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै यस्तो बताएका हुन् ।
प्रमुख सचतेक शाहीले सो मन्त्रालयको मन्त्री, सचिव लगायतका कर्मचारीको तलब, भत्तालगायतको सेवा सुविधामा मात्रै बजेट विनियोजन भएकाले सो मन्त्रालयको आवश्यकता नरहेको देखिएको जिकिर गरे । उनले खेतीयोग्य जमिन आज कंक्रिटको सहरमा रूपान्तरित हुँदा पनि सरकारले त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक कानुन ल्याउन नसकेको बताए ।
प्रमुख सचेतक शाहीले सरकारले जमिनको मूल्यांकन गरी त्यसको परिचालन हुने खालको कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
