- २६ भाद्र २०८३, शुक्रबार / Sep 11, 2026
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकालाई सामुदायिक विद्यालयबाट भाडामा लिएका सटर बन्द नगराउन उच्च अदालत पाटनले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले असार ७ सगतेम्मका लागि सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी अर्जुनप्रसाद आचार्यले थाहाखबरलाई जानकारी दिए।
उनका अनुसार असार ७ मा नै अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई पनि बोलाएको छ। महानगरपालिकाले शिक्षा ऐन २०२८ को दफा १६, शिक्षा नियमावलीको नियम १५८ र १५९ अनुसार उद्देश्य पूरा नभएको देखिएको भन्दै मंगलबारदेखि सटरहरूमा ताला लगाउन थालेको थियो।
उक्त कार्यविरुद्ध तुलसीप्रसाद अगस्तीले मङ्गलवार उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
