चटके अनुगमन, निरीह उपभोक्ता

काठमाडौँ । परापूर्वकालदेखि नै नेपालीहरू आफ्नो कला, सौर्य, बहादुरीता र इमानदारितामा अग्रणी छन् । यहाँको खानपिन, संस्कृति, भेषभूषा र भाषाशैली असाध्यै मौलिक मात्रै होइन, मानवीय स्वभाव र संघर्षका विभिन्न आयाम संसारलाई नै लोभ्याउन सफल छन् ।

तर मुलुकमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको सूत्रपात भएको सात दशक बितिसक्दा पनि कृषिप्रधान हाम्रो मुलुकको कृषि उत्पादनले हाम्रो आन्तरिक बजारसमेत धान्न सकेको छैन ।आन्तरिक बजारको माग आपूर्ति गर्न वार्षिकरूपमा खर्बौँको खाद्यान्न आयात हुँदै आएको छ । बर्सेनि सरकारले ल्याउने बजेटमा कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने सुन्दर सपना बुनिन्छ तर खाद्यान्नमाथिको परनिर्भरता निरन्तर बढ्दो क्रममा छ ।

निर्वाहमुखी कृषिबाट माथि उठ्न नसकेको मुलुकमा आयात गरेर ल्याइएको खाद्यवस्तुको गुणस्तर मापन गर्ने भरपर्दो संयन्त्रको व्यवस्थासमेत सरकारले गर्न सकेको छैन ।नेपालको संविधानको धारा ४४ ९१० मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ४४ ९२० मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनिएको छ ।

आयातीत तथा बजारमा उपलब्ध खाद्यवस्तुको स्वच्छता र शुद्धता मापन गर्नेतर्फ सरकारले आँट गर्न नसकेकै कारण नेपाली उपभोक्ताहरू गुणस्तरहीन र अखाद्य वस्तु उपभोग गर्न बाध्य छन् । स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले उपयोगी मानेर चर्को मूल्यमा किनेर उपभोक्ताले खाने गरेका फलफूल, दूध, दही र हरियो सागसब्जीले उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा उल्टै प्रतिकूल असर पु¥याइरहेको छ । विषाक्त फलफूल र तरकारी बजारमा सजिलै बिक्री हुने गरेको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ४४ ९१० मा प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ४४ ९२० मा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने भनिएको छ । संविधानले मौलिक हक भनेर प्रदान गरेको उपभोक्ताको हकलाई संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न, न्यायिक उपचार प्रदान गर्न र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन संघीय संसद्ले जारी गरेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ हाल कार्यान्वयनमा छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघले उपभोक्ता संरक्षणका लागि निर्देशिका जारी गरेको छ । सदस्य राष्ट्रको हैसियतले यो निर्देशिकाको पालना गर्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको पनि हो ।उपभोक्ताको हक संरक्षणको नाममा बजार अनुगमनका कार्य केवल दसैँ, तिहार र छठ पर्वलगायतका चाडपर्व लक्षित हुने गरेका छन् । यस्तो चटके बजार अनुगमनले खासै सफलता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने बजार स्वच्छ राख्ने र उपभोक्ताको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको हो । संविधानले स्थानीय बजार व्यवस्थापनको अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । तर अहिलेसम्म धेरैजसो स्थानीय सरकारले यसको अभ्यास गर्नै नसकेको देखिन्छ । उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्ने पहिलो दायित्व सरकारको रहेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पनि सरकारकै हो ।

देश विकासमा व्यावसायिक क्षेत्रको योगदान बढाउन व्यवसाय विस्तार र प्रवद्र्धन सँगसँगै बजारमा व्यावसायिक गतिविधि वैध, स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी हुन जरुरी हुन्छ । यस्तो हुन सकेमा मात्र उपभोक्ताको हक संरक्षण हुन सक्छ । यसका लागि नियमित बजार अनुगमन अत्यावश्यक रहेको छ ।

तर उपभोक्ताको हक संरक्षणको नाममा बजार अनुगमनका कार्य केवल दसैँ, तिहार र छठ पर्वलगायतका चाडपर्व लक्षित हुने गरेका छन् । यस्तो चटके बजार अनुगमनले खासै सफलता हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसमा पनि हालको बजार अनुगमन सजायभन्दा नगद जरिवानामा बढी केन्द्रीत छ । त्यसैले बजार खासै सुध्रिन सकेको छैन । न त उपभोक्ता ठगिने क्रम नै रोकिएको छ ।

जनसरोकारको विषयमा बुलन्द अवाज उठाउनुपर्ने सांसदहरू जनताको जीविकासँग सम्बन्धित समस्याहरूबारे संसद्मा खासै बोल्ने गरेका सुनिँदैन । न त बजार अनुगमन नै प्रभावकारी हुन सकेको छ । बजारको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।दशकौँदेखि नेपाली बजारमा अखाद्य वस्तु तथा गुणस्तरीय खाद्यान्नको बिगबिगी, मनपरि मूल्य वृद्धि, कालोबजारी छ भने तौल तथा परिमाणमा एकरूपता छैन ।

नागरिकको एउटा वर्ग नून पनि किन्न नसक्ने अवस्थामा छ भने अर्को तप्का सुन ताकेर बसेको अवस्था छ । यस विषयमा संसद्मा गम्भीर छलफल तथा बहस भएको खासै सुनिँदैन । जनसरोकारको विषयमा बुलन्द अवाज उठाउनुपर्ने सांसदहरू जनताको जीविकासँग सम्बन्धित समस्याहरूबारे संसद्मा खासै बोल्ने गरेका सुनिँदैन । न त बजार अनुगमन नै प्रभावकारी हुन सकेको छ । बजारको समस्या ज्युँका त्युँ छ ।

दसैँ, तिहार र छठ पर्वलगायतका मुख्य चाडपर्वलाई लक्षित गरेर विगतका वर्षहरूझैँ यस वर्ष पनि संयुक्त बजार अनुगमन गर्न लागिएको छ । प्रत्येक वर्ष यस्तै हुँदै आएको छ । वस्तु र सेवाको बिक्री सबैभन्दा बढी हुने बेला भनेको चाडबाड नै हो । यतिबेला बजार असन्तुलित हुन सक्ने सम्भावना हुने हुँदा सक्रियता बढाउनु स्वाभाविक नै हो । तर बजार अनुगमनको हुल बनाएर बजार छिरेका अनुगमन टोलीले बजार अनुगमनको औपचारिकता मात्र पूरा गर्ने हुँदा बजार सन्तुलन र नियन्त्रण हुन सकेको देखिँदैन ।

मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । त्यस्तै विषयगत विभागहरू खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि छन् । यी सबै निकायले बजार अनुगमनका लागि निरीक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने र देशको जुनसुकै क्षेत्रमा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यसरी प्रत्येक वर्ष असोजदेखि मंसिर पहिलो सातासम्म मात्र अनुगमन टोली सक्रिय हुने तर अन्य समयमा र ग्रामीण बजारमा खासै सक्रिय हुन नसक्दा नेपाली बजारमा व्यवसायीहरूको मनोमानी चल्दै आएको छ । उपभोक्ता निरीह बन्न बाध्य छन् । नेपाली बजारको यस्ता समस्याहरूसँग सरोकारवाला निकायहरू जानकार छन् तर सुधार गर्न विषयगत कतिपय पुराना कानुन अद्यावधिक गर्न कसैले चासो दिएको देखिँदैन न त बनाउनुपर्ने नयाँ कानुन बनाउनेतर्फ नै कसैको चासो छ ।

उपभोक्ताको हक जनजीविकाको हक हो । उपभोक्ता हक अधिकारहरूको पनि मूल अधिकार हो । यो हक तल्लो तहका जनताका लागि प्रदान गरिएको हक हो । मुलुकमा तीन तहको सरकार छ । त्यस्तै विषयगत विभागहरू खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू पनि छन् । यी सबै निकायले बजार अनुगमनका लागि निरीक्षण अधिकृत तोक्न सक्ने र देशको जुनसुकै क्षेत्रमा आकस्मिक अनुगमन तथा निरीक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले यी सरकारी संयन्त्रले चाहेमा बजारमा उपलब्ध वस्तु र सेवाको गुणस्तरको ग्यारेन्टी सजिलै गर्न सक्छन् । नागरिक दैनिकबाट…