मोतीपुरमा किन विवाद ?

रूपन्देही । कामको सजिलो, उकाली–ओराली गर्नु नपर्ने र मीठो–मसिनो आहारा खोज्दै बागलुङ ग्वालीचौरका जुमबहादुर गुरुङ ५५ वर्षअघि बाबु रामेश्वरसँग बुटवल झरे । भर्खर बस्ती विकास हुँदै गरेको बुटवल बजारबाट अलि टाढाको जग्गा खेती किसानी र बसोबासका लागि रोजे ।

पहिलाको मोतीपुर गाविस, अहिलेको बुटवल उपमहानगरपालिका–१९ भाटामा उनको घर छ । बाबुसँगै उनले पनि झाडी भएको ठाउँलाई खनीखोस्री खेतीयोग्य बनाए । अन्न फलाए, परिवारको पेट भरे । अहिले त्यही जग्गामा उनका छोराहरूले खेती गर्दै छन् । जुमबहादुरका कान्छा छोरा २१ वर्षका भए । जेठो छोराका नातिनातिना भइसके । एकै परिवारको चार पुस्तासम्म आइपुग्दा पनि रामेश्वरका नाममा जग्गाधनी पुर्जा छैन । आफूले नपाए पनि छोराले पाउला भन्ने आशामा बाँचेका छन् । सरकारकै जग्गामा चार पुस्तामा चल्दै गरेको जुमबहादुरको परिवार चार वर्षदेखि नै चिन्ता र तनावमा छ ।

दुई पुस्ताले बालबच्चा हुर्काएर संरक्षण गरी परिवार पाल्दै र जीवननिर्वाह गर्दै आएको जमिन रामेश्वर र जुमबहादुरलाई थाहै नदिई चार वर्षअघि नै सरकारले लिएपछि बाबुछोराको तनाव सुरु भएको हो । मोतीपुरमा औद्योगिक करिडोर बनाउन माग गर्दै बुटवल उद्योग वाणिज्य संघले २०७१ सालमा अभियान सुरु गरेको थियो । त्यतिबेला मोतीपुरमा सरकारकै नाममा रहेको २ सय ३४ बिघा जमिनबाट सुरु भएको अभियान अहिले सरकारले झन्डै एक हजार बिघामा पुर्‍याएको छ ।

२०१७/१८ सालदेखि भोगचलनमा रहेको र नदी उकासका रूपमा रहेको जमिनमा बस्ती बनाएर बसोबास गर्दै आएका ३ हजार ६२ घरधुरीलाई विस्थापित गर्दै सरकारले २०७३ वैशाख १४ गते मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडका नाममा जग्गा उपलब्ध गराइदियो । ‘जोतभोग गर्ने जग्गाको अधिकार पाउने आशामा हाम्रो तीन पुस्ता बित्यो,’ उनले शुक्रबार आक्रोश पोखे, ‘गरिबलाई जग्गा दिन्छ, खान दिन्छ भन्ने कम्युनिस्ट सरकारले नै बिचल्ली बनायो ।’ हजारौं रात बिताएको बास र जग्गा थाहै नदिई सरकारले हडपेको उनको दुखेसो छ । ‘कम्तीमा भन्नु त पर्थ्यो नि,’ उनले भने ।

जुमबहादुरजस्तै २०१८ सालदेखि हुर्केको, बढेको र खेलेको भाटाकै अहिरे यादवको तेस्रो पुस्ता पनि उस्तै बिलखबन्दमा परेको छ । सधैं खेतीकिसानीमै दिन बिताउने उनलाई न आफ्नै गाउँमा उद्योग खुल्न थालेको जानकारी थियो, न त आफू रमाएको जग्गा सरकारले लगेको । बाठा छिमेकीले पुर्जा लिइसकेका छन् । तर उनीजस्ता सोझा ३ हजार ६२ परिवार बस्दै आएको २ सय ५० बिघा क्षेत्रफल रहेको बस्तीको स्वामित्व औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा गएपछि जुमबहादुर र अहिरेजस्तै सयौं सर्वसाधारण चार वर्षदेखि नै आन्दोलनमा छन् । एक साताअघि औद्योगिक क्षेत्रले शिलान्यासको तयारी गरेपछि उनीहरूले आन्दोलन तीव्र पारे ।

सरकारले मोतीपुरमा लुम्बिनी प्रदेशकै औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने भन्दै २०७३ सालमा मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय नै खोलेर काम सुरु गरेको थियो । करिडोरलाई आवश्यक पर्ने जमिन जोहो गर्ने नाममा साबिक बुटवल नगरपालिका, मोतीपुर, टिकुलीगढ, आनन्दवन, फर्साटिकर गाविसका केही भाग पर्ने गरी ८ सय १३ बिघा जग्गा सरकारले अधिग्रहण गरेको थियो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले पाँच खण्डमा जग्गा विभाजन गरेर १२ अर्ब लागतसहितको डीपीआर तयार गरेको छ । एक ब्लकमा २ सय ६२ र अर्को ब्लकमा १ सय ५२ प्लट तयार गरेर उद्योग स्थापना गर्न दिने सरकारको तयारी छ । त्यही जग्गाभित्र परेको २ सय ५० बिघा क्षेत्रफल ५० वर्ष पहिलेदेखि नै बासोबास र भोगचलन गर्दै आएका व्यक्तिको परेपछि उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेर मात्र काम अघि बढाउनुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

स्थानीयले २०७३ सालदेखि नै जिल्ला प्रशासन, औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयलगायतमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्न माग गर्दै आएका हुन् । उनीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना नै व्यवस्थापन कार्यालयले डीपीआर तयार गरेर शिलान्यास गर्न थालेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूहरू पुगेको संघर्ष समितिका संयोजक रामप्रसाद पाण्डेले बताए । ‘डीपीआर गर्ने बेला अहिले सहयोग गर्नुस्, तपाईंहरूका माग ईआईए गर्ने बेला सम्बोधन गर्छौं भने,’ उनले भने, ‘ईआईए गर्ने बेला जानकारी नै दिइएन । अहिले आएर एकाएक शिलान्यास नै गर्न थालियो ।’

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले फागुन १३ गते नै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलबाट औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको शिलान्यास गर्ने तयारी गरेको थियो । स्थानीयको विरोधपछि रोकियो । कार्यालयले पुनः छलफलबिना नै शुक्रबार शिलान्यासको तयारी गरेपछि स्थानीयले बिहीबार नै मञ्च भत्काइदिए । शुक्रबार सयौं सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर ‘जबर्जस्ती’ शिलान्यास गर्न थालिएपछि स्थानीय थप उग्र बने र कार्यक्रम नै बिथोलेका थिए । कार्यक्रम स्थलमै विरोध, नाराबाजी र झडप भयो ।

अर्थमन्त्री पौडेल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले सुरक्षा घेराकै बीचमा शिलान्यास गरे । शिलान्यास सकेर मन्तव्य व्यक्त गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीले विद्युत्को लाइन नै काटिदिएपछि दुवै मन्त्री कार्यक्रम छाडेर हिँडेका थिए । उनीहरूले उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेर पत्रकार सम्मेलन गरी विकासविरोधी तत्त्वले पर्दापछाडिबाट कार्यक्रम बिथोल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाए ।

कार्यालय स्थापनादेखि नै स्थानीयसँगको छलफल र सहमतिमै डीपीआर र ईआईएको काम सकिएको औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतको भनाइ छ । ‘केही कित्ताको जग्गामा देखिएको बसोबासको समस्या समाधानका लागि हामी गम्भीर छौं,’ उनले भने, ‘जोतभोग र बसोबास देखिएका स्थानका वास्तविक पीडित पहिचान गरी उचित व्यवस्थापन गर्नेछौं ।’ जग्गाधनीको इच्छाअनुसार जग्गा शोधभर्ना वा मूल्यांकनअनुसारको रकम दिन लिमिटेड तयार रहेको उनले बताए ।

औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो वडाका साढे चार सय घरधुरी परेको शुद्धोधन–३ का वडाध्यक्ष शिव खड्काको भनाइ छ । स्थानीयको समन्वय र वैकल्पिक व्यवस्थापनबिना काम अघि बढाइनु गलत हुने रहेको उनले बताए । ‘वर्षौंदेखि जग्गा संरक्षण गरेर बसेकाले हाम्रो व्यवस्थापन होस् भन्नु ठूलो गुनासो होइन,’ उनले भने ।

एक पक्षसँग सहमति
यसैबीच औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र मोतीपुर औद्योगिक करिडोर प्रभावित एक क्षेत्रका स्थानीयसँग शनिबार सहमति भएको छ । मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रको मुख्य करिडोरभित्र पर्ने बुटवल–१७ रानीगन्जका २ हजार ३ सय घरधुरीका प्रतिनिधिबीच ७ बुँदे सहमति भएको हो । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयमा भएको छलफलपछि त्यस क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणमा अवरोध नगर्ने, करिडोर निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई अन्तिम रूप दिन सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने र औद्योगिक क्षेत्रको सेक्टर बीअन्तर्गतका कित्ता नं. ४७ र ४८ लाई अलग राखेर डीपीआर गरिएकामा आगामी दिनमा त्यसको पनि यथोचित व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको हो ।

सहमतिपत्रमा बी सेक्टरका १० टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष सन्तबहादुर राना र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले हस्ताक्षर गरेका छन् । त्यस्तै औद्योगिक व्यवस्थापन कार्यालयबाट प्राविधिक कर्मचारीसहित नापी कार्यालयबाट स्थानीय सरोकारवालाको रोहबरमा नापजाँच तत्कालै सुरु गरी यकिन तथ्यांक तयार पार्ने, तथ्यांक तयार पार्दा २०७३ भदौ ५ गते रूपन्देहीका प्रजिअको अध्यक्षतामा भएको निर्णयलाई आधार मान्ने पनि सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्रलाई व्यवस्थापन गर्ने क्रममा ८ सय १३ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको थियो । त्यसमा मोतीपुरमा ५५ वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका ३ हजार ६२ परिवारको २ सय ५० बिघा जग्गा पनि परेपछि स्थानीय २०७३ सालदेखि नै आन्दोलित छन् । शनिबार भएको सहमतिमा एक क्षेत्रका पीडितसँग सहमति भएको र अर्को पक्षकालाई खबर नै नगरिएको संघर्ष समितिका सदस्य बाबुराम घिमिरेले बताए । ‘केही पीडित साथीहरूसँग सहमति भएको जानकारी पाएका छौं,’ उनले भने, ‘हामीलाई खबर गरिएको छैन ।’

यो समाचार आजको कान्तिपुर देनिकमा छ ।