लोकतन्त्रका बिन्दास नेता

काठमाडाैं । वार्षिक करिब ९ खर्ब विप्रेषण नभित्रिने हो भने नेपालको अवस्था कस्तो हुन्थ्यो, कल्पना गर्नसम्म सकिँदैन । यो बुझेका छट्टु नेताहरूले उद्योगधन्दा खोल्न होइन कि, आक्रोशमा आउन सक्ने असंख्य युवालाई विदेश पठाएर स्वदेशमा लुटको साम्राज्य कायम गरिरहेका छन् । भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकमा बसाइको अनुभव भएको यो पंक्तिकारले आर्थिक व्यवहारवादी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, निम्न आय भएकाहरूका लागि मात्र होइन, मध्यम आय भएकाहरूका लागि समेत जीवनयापनका लागि निकै कष्टप्रद मुलुक हो नेपाल ।

नेपालको आर्थिक संरचना नै यस्तो जटिल प्रकृतिको निर्माण गरिएको छ, मध्यम वर्गलाई सामान्य बचतका लागि पनि निकै धौधौ पर्छ । वर्तमान विश्वमा नेपालको जत्तिको आर्थिक आधार भएका मुलुकहरूमा मध्यम वर्गले मासिक रूपमा केही रकम बचत गर्दै घरजग्गा एवं चारपाङ्ग्रे सवारी साधनको जोहो गर्न खासै कठिन मानिँदैनस छरितो बैंकिङ पद्धतिबाट सेवा लिँदै किस्ताबन्दीमार्फत सहज भुक्तानी गर्न सकिन्छ । तर नेपालमा निम्न र मध्यम वर्ग दुवैका लागि जीवनयापन निकै कठिन छ ।

मध्यम वर्गले कार चढ्नु अझै पनि ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मान्छ । त्यसैले त कार सवार भिडियो बनाएर टिकटकमा अपलोड गर्छ, फेसबुकका भित्ता भर्छ । जबकि मध्यम वर्गले अहिलेको वैश्विक परिदृश्यमा कार चढ्नु वा घरघडेरी जोड्नु ठूलो प्रतिष्ठाको विषय मानिँदैन । उच्च वर्गका लागि त यो सबै देखावटी जरुरत निश्चित रूपमै पर्दैन । वेदान्ती शब्द सापटी लिएर भन्नुपर्दा, वर्तमान नेपाल सरकार असंयमित भ्रष्ट मनजस्तै छ । यो अस्तित्वमा हुनु र नहुनुले जनताले कुनै अर्थ पाएका छैनन् । लामो समय युरोप बसेर फर्केका एक साथीले सुनाउँदै थिए, ‘काठमाडौं आएको दुई वर्षमा पाँच दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय नेताहरू भेटें होला ।

जसलाई भेट्दा पनि जग्गा दलाल वा कुनै माफिया व्यापारीलाई भेटेजस्तो लाग्छ र निराश हुन्छु ।’ काठमाडौंका राजनीतिशास्त्रका अध्येता एक मित्र केही दिनअघिको कुराकानीमा भन्दै थिए, ‘पहिलेका सरकारहरूले पनि गतिलो त केही गरेका होइनन् तर पनि सरकार छ कि जस्तो लागेर आलोचना वा सुझाव दिने गरिन्थ्यो । तर अहिले सरकारकै अस्तित्व छ भन्ने नै मनले मान्दैन, अस्तित्वहीन तत्त्वको आलोचना कसरी गर्नु रु’ निकै अपेक्षा गरिएको नेपालको लोकतन्त्रले अहिलेसम्म निराशा, तनाव र सर्वत्र विनाशबाहेक केही दिन सकेन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई अनुदार भन्ने बेला त अझै भएको छैन होला, तर यो जनताको तवरबाट हेर्दा निकै अनुत्तरदायी सरकारचाहिँ पक्कै हो ।

लोकतन्त्रका मान्यतालाई दुरुपयोग गर्ने अनुत्तरदायी सरकारले अन्ततोगत्वा, विश्लेषक फरिद जकारियाले भनेजस्तो, अनुदार लोकतन्त्रको निर्माण गर्ने निश्चितजस्तै हुन्छ । किनभने अन्तिममा जनाधारले सहयोग नगर्ने भएपछि उसले अनेक अलोकतान्त्रिक हर्कतहरू गर्दै आफ्नो सत्ता–वर्चस्व स्थापित गरिरहन खोज्छ र समाजलाई नयाँ विभाजनतर्फ लगेर कुत्सित राजनीतिक लाभ हासिल गर्ने प्रयास गर्छ । जर्ज अर्वेल (१९८४) ले आफ्ना नेताले जे गर्‍यो सबै ठीक छ भन्ने कार्यकर्ताहरूप्रति व्यंग्य गर्दै भनेका थिए, ‘तिम्रो पार्टीले भनेको छ— तिमीहरूका आँखा र कानले थाहा पाएका प्रमाणहरू खारेज गर र प्रमुख नेताको कमान्ड जे आउँछ, त्यसलाई अन्तिम सत्य मानेर अनुसरण गर ।’

अहिले सत्तासीन दल नेकपाका कार्यकर्ताहरूको ओलीभक्ति देख्दा निकै दया लागेर आउँछ । बोली हराएको छ उनीहरूको । लाग्छ, कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका आन्तरिक बहस र अन्तरक्रिया अब सकिएका छन् । कथित शीर्ष नेताहरू जे भन्छन्, त्यो नै मन्त्रसरह भएको छ । शीर्ष नेताहरूविरुद्ध प्रश्न गर्नु राजनीतिक जीवन समाप्त हुनुसरह भएको छ, कार्यकर्ताहरूका लागि । त्यसैले जोखिम लिन कार्यकर्ताहरू तयार देखिँदैनन् ।  जसरी केन्द्रका सेवा–सुविधाहरूमा पार्टीका शीर्ष नेताहरूको हालीमुहाली छ, त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यकर्ताहरूको दोहनले जनतालाई कम्ती सकस दिएको छैन ।

यसले समग्र लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति नै जनतामा चरम निराशा र आक्रोश सिर्जना गरेको छ । नेपालजस्तो मुलुकमा बरु उदार तानाशाह नै ठीक हो कि भन्नेसम्मको सोचाइमा जनता पुग्न बाध्य भएका छन्, लोकतन्त्रको विकल्प त्यो होइन भन्ने जान्दाजान्दै । राजनीतिक वैज्ञानिक फ्रान्सिस फुकुयामा भन्छन्, ‘जसरी बीसौं शताब्दीमा अनुदारवादी तानाशाही विचारधाराले लोकतन्त्रमाथि अनेक धावा बोल्यो, एक्काइसौं शताब्दीमा चाहिँ लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा खतरनाक भ्रष्टाचार हुन सक्छ ।’

विभिन्न मुलुकमा नयाँ–नयाँ ‘ओलिगार्क’ हरूको प्रवेश हुने र यसले समग्र व्यवस्थालाई भ्रष्ट, अनुत्तरदायी र सामान्य जनताको नजरमा निकै विध्वंसक प्रकृतिको बनाउन सक्छ भन्ने उनको टिप्पणी छ । सराह चायेजले आफ्नो पुस्तक ‘थिभ्स अफ स्टेट’ मा कसरी चरम भ्रष्टाचारले अफगान सरकारको तालिबान विद्रोहीविरुद्धको कारबाहीलाई कमजोर बनाएको छ र अधिकांश अफगानीहरू चरम निराशामा छन् भनी उल्लेख गरेकी छन् । पुस्तकमा मोरक्को, नाइजेरिया, कजाकस्तान, युक्रेनजस्ता थुप्रै मुलुकमा कसरी चरम भ्रष्टाचार र कुशासनले समग्र अस्तव्यस्ततालाई निम्ता दिएको छ भनी उनले विस्तृत अध्ययन गरेकी छन् । संसदीय लोकतन्त्रमा विरलै मिल्ने अवसर केपी ओलीलाई थियो । तर अदूरदर्शिता, सामूहिक क्षमताको अभाव, नेतृत्वशैलीको कमी र चरम अहंकारका कारण उनले आफ्ना केही आसेपासेबाहेक बाँकी जनतालाई निकै निराश बनाए ।

राष्ट्रवादको आडमा चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल ओलीले अन्तिममा राष्ट्रवादलाई नै भद्दा मजाक र नयाँ द्वन्द्वको आधार तयार गर्ने विषय बनाइदिए ।  सन् १९७८ मा आर्थिक सुधारको सुरुआत गरिसकेपछि चिनियाँ नेताहरू आत्मविश्वासका साथ भन्थे, ‘पश्चिमा विश्वले पाँच सय वर्षमा गरेको प्रगति पचास वर्षमा र पचास वर्षमा गरेको प्रगति पाँच वर्षमा पूरा गरिछाड्ने हो ।’ आखिर ठोस प्रतिबद्धता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मिहिनेत र निरन्तरता हुन सक्यो भने सकिने रहेछ भन्ने चीनले प्रमाणद्वारा नै सारा विश्वलाई देखाइसक्यो । यो सबै चमत्कार नजिकबाट हेरेका सिंगापुरका कूटनीतिज्ञ एवं प्राध्यापक किशोर महबुवानी भन्छन्, ‘पश्चिमाहरू हो, चीनसँग जुध्ने काम नगर, बरु जागेको चीनलाई आफैं सुत्न देऊ ।’ सही नेतृत्व र ठोस दृष्टिकोण हुन सके अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुकले फड्को मार्न समय लाग्दैन ।