- २३ श्रावण २०८३, शनिबार / Aug 8, 2026
सुर्खेत । कर्णालीमा रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई न्यूनीकरण गर्दै प्रदेशलाई नै विषादीमुक्त बनाउने योजना प्रदेश सरकारको छ। तर, त्यसका लागि सरकारले ठोस काम गर्न नसक्दा अर्गानिक प्रदेश घोषणामा चुनौती देखिएको छ। पहिलो चरणमा कर्णाली भित्रिने नाकामा विषादी प्रयोगशाला सञ्चालन गरेर तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्र परीक्षण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको थियो।
उक्त योजनाअनुसार नै कर्णाली भित्रिने मुख्य नाका सुर्खेतको हर्रे र सल्यानको कपुरकोटमा विषादी परीक्षण गर्नका लागि प्रयोगशाला स्थापना पनि भए। तर, ती प्रयोगशाला हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। बाहिरबाट भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी मिसावट हुने भएकाले नाकामै त्यसको परीक्षण गरेर त्यस्ता वस्तुको आयात रोक्ने योजना सरकारको हो। तर, हर्रे र कपुरकोटमा स्थापना भएका ती प्रयोगशालामा हालसम्म परीक्षणको काम हुन सकेको छैन। बरु, प्रदेश सरकारले आवश्यक जनशक्ति, बजेट र उपकरणको व्यवस्थापन नगर्दा ती प्रयोगशाला नै अलपत्र छन्।
लाखौं खर्चेर निर्माण गरिएका प्रयोगशालाका भवन नै हाल अलपत्र अवस्थामा छन्। प्रयोगशाला सञ्चालनमा नआएका कारण नाकामा विषादी परीक्षणको काम पनि हुन सकेको छैन। यसले नाकाबाट विषादीयुक्त तरकारी र फलफूलहरू निर्वाध रूपमा कर्णाली भित्रिरहेका छन्। कर्णाली भित्रिने मुख्य नाका सुर्खेतको हर्रेमा करिब ७० लाख रुपैयाँको लागतमा भवन निर्माण गरिएको छ। विषादी परीक्षण गर्नका लागि ६ वर्षअघि कर्णाली प्रदेश सरकारले यो विषादी प्रयोगशाला निर्माण गरेको हो। तर, दक्ष कर्मचारी र प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण नहुँदा हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।
कर्णाली प्रदेशको एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका अनुसार भवन निर्माण भए पनि बजेट तथा जनशक्ति नहुँदा प्रयोगशाला सञ्चालनमा आउन नसकेको हो। ‘नाकामा प्रयोगशालाको भवन निर्माण भए’ एकीकृत कृषि प्रयोगशालाका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ चित्रबहादुर रोकाय भन्छन्, ‘प्रयोगशालामा चाहिने आवश्यक उपकरण छैनन्, बजेट र जनशक्तिको खटनपटन नहुँदा भवन पनि जीर्ण हुन थाले।’
मन्त्रालयसँग बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आग्रह गरे पनि हालसम्म त्यसको व्यवस्थापन हुन नसकेको उनको भनाइ छ। प्रयोगशालाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण, सामग्री खरिद गर्न बजेट नै नपुग्ने भएकाले प्रयोगशाला सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उनले सुनाए। सुर्खेत र कपुरकोटका प्रयोगशालाका लागि ६र६ जना कर्मचारी माग गरिए पनि अहिलेसम्म उपलब्ध नभएको रोकायले जानकारी दिए। नाकामा रहेका यी प्रयोगशाला सञ्चालन नहुँदा बाहिरबाट आउने तरकारी तथा फलफूलमा के कति विषादी छ भन्ने मापन हुन सकेको छैन।
अर्गानिक प्रदेशको अभियानमा चुनौती
कर्णालीमा प्रदेश सरकार गठनपछि २०७४ फागुन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले कर्णालीलाई अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गर्यो। त्यसको २ वर्षपछि २०७६ पुस ९ गते कर्णाली प्रदेश समन्वय परिषद्को दोस्रो बैठकले कर्णालीलाई २ वर्षभित्र अर्गानिक प्रदेश बनाउने निर्णय गर्यो । ती निर्णय कार्यान्वयनका लागि प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमै कृषिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ समेत पारित भयो। तर, कर्णालीमा रासायनिक विषादी प्रयोग रोकिएको छैन।
पूर्वतयारीबिना हतारमा अर्गानिक प्रदेश घोषणा गरिनु, कर्मचारीको अभाव र रासायनिक मल तथा विषादीको विकल्प नहुनुलगायत कारण यो अभियान कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो। पछिल्लो समय कृषि उत्पादनमा विषादी प्रयोग बढ्दो छ। जसले गर्दा अर्गानिक प्रदेश अभियानमा चुनौती थपिएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका ७१८ वटा वडालाई विषादी प्रयोगसम्बन्धी वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार १९५ वडालाई हरियो क्षेत्र, ४४६ वटा वडालाई पहेँलो क्षेत्र, ५५ वटा वडालाई रातो क्षेत्र, ५९ वटा क्षेत्रलाई हरियो र पहिलो मि श्रण तथा दुईवटा वडालाई रातो र हरियो क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको छ। हरियो क्षेत्र पूर्ण अर्गानिक, पहेँलो क्षेत्र सामान्य, रातो क्षेत्र चिन्ताजनक मानिएको छ। मन्त्रालयले सबै वडालाई पूर्ण प्रांगारिक बनाउने योजना अगाडि सारेको छ । अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट….
