कक्षा छाडेर शिक्षक सडकमा

काठमाडौँ । संसद्मा दर्ता विद्यालय शिक्षा विधेयकविरुद्ध देशभरका शिक्षकले बुधबारदेखि काठमाडौंमा सडक आन्दोलन सुरु गरेका छन् । सभामा शिक्षक अगुवाले सरकारले सुनुवाइ नगरेकाले आफ्ना माग संसद्बाट सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । शिक्षक महासंघले मंगलबारका लागि शिक्षा मन्त्रालय र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले आह्वान गरेको वार्ता अस्वीकार गरेको थियो ।

महासंघ सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक नानुमाया पराजुलीले सरकारले शिक्षा विधेयकमा धोका दिएकाले देशभरका शिक्षक सडकमा आउनु परेको बताइन् । ‘विधेयक आउनुअघि पनि सरकारसँग वार्ता गरेका थियौं,’ उनले भनिन्, ‘तर विधेयकमा सहमतिका केही कुरा पनि समेटिएन । सिंहदरबारका मान्छेले धोका दिए ।’

उपप्रधानमन्त्री खड्कासँग शिक्षामन्त्री, मुख्य सचिव, अर्थ, कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधिसहित सहमति हुँदा पनि माग पूरा नगरिएको उनको भनाइ छ । पहिलो पटक साउन १६ मा सरकारले विधेयक संसद्मा पठाउने निर्णय गरेपछि फिर्ता लिएको थियो । त्यसयता सरकार र शिक्षक प्रतिनिधिबीच मागका विषयमा पटकपटक छलफल भइसकेको छ । तर, विधेयक सार्वजनिक विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थीको हितमा नरहेको पराजुलीले दाबी गरिन् ।

‘शैक्षिक स्वार्थ समूहको चंगुलमा सरकार परेको छ, यो सरकारसँग वार्ता हुँदैन,’ उनले भनिन् । विधेयक सरकारको तहबाट संसद्मा पुगिसकेकाले त्यसलाई सुधार गर्न संसद्ले मात्र सक्ने महासचिव लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन् । ‘शिक्षामन्त्रीको हातबाट चरो ९विधेयक० उडेर रूखमा ९संसद्० पुगिसक्यो,’ उनले भने, ‘शिक्षामन्त्री वा सरकारसँग वार्ता गरेर केही उपलब्धि हुँदैन ।’ दलको नेतृत्व, शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सांसद र मुख्य सचेतक सम्मिलित समितिसँग मात्रै शिक्षकहरू वार्तामा बस्न सक्ने उनले बताए ।

शिक्षक महासंघ कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत राजनीतिक दलमा आबद्ध शिक्षक संघसंगठनको साझा संस्था हो । कांग्रेसनिकट शिक्षक संघका अध्यक्ष सोमनाथ गिरीले संवादबाट आफ्ना माग पूरा गराउन असफल भएकाले सडकबाटै न्याय खोज्नुपरेको तर्क गरे । उनले भने, ‘विधेयक मन्त्रिपरिषद्बाट पास नहुँदै मर्यादामा बसेर छलफलबाट टुंगो लगाउन खोज्यौं तर सरकारले सुनेन ।’

सरकारले २०२८ सालको पञ्चायती शिक्षा ऐनभन्दा पनि प्रतिगामी विधेयक अघि बढाएको उनले आरोप लगाए । ‘सरकारले बलमिच्याइँ गरेर विधेयक अघि बढायो । संविधान संशोधन गरेर भए पनि माग पूरा हुनुपर्छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘माग पूरा हुँदैन भने २०८४ सालमा चुनाव आउँछ, राजनीतिक दलहरूलाई हाम्रो सहयोग चाहिन्छ कि चाहिँदैन ?’

एमाले आबद्ध नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले माग पूरा गर्न सक्ने वार्ता समितिसँग मात्रै छलफलमा बस्ने प्रस्ट्याए । ‘सरकारले झुक्याउँदै आएको छ । २०७५ सालदेखि भएका सम्झौता पालना गरेको छैन । शिक्षा विधेयक कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक हुन्, उनीहरू नै खुसी नभए कसरी पालना हुन्छ रु जबर्जस्ती ऐन पास भए पनि मान्न शिक्षक बाध्य हुँदैनन् ।’ विधेयक सच्याउन सभामुख र दलका सचेतकहरूले वार्तामा बोलाउनुपर्ने उनले बताए ।

माओवादीसम्बद्ध एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारीले माध्यमिक शिक्षाको अधिकार संघबाट व्यवस्थापन हुने गरी विधेयक सुधार नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने बताए । ‘हामीले संविधान बन्नुभन्दा पहिलेदेखि नै माध्यमिक शिक्षासम्मको अधिकार स्थानीय तहले धान्न सक्दैन भन्दै आएको हो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनमा उपस्थित शिक्षकको संख्याले पनि यो पुष्टि गरेको छ । हामी संघीयता र संविधान पक्षधर हौं तर दास बनाउन खोजे विद्रोह हुन्छ । स्थानीय तहले माध्यमिक तहसम्म व्यवस्थापन गर्न सक्दैन ।’

यता, काठमाडौं महानगरपालिकाले कक्षा बन्द गरेर आन्दोलनमा सहभागी भए कारबाही गर्ने जनाएको छ । त्यसको विरोधमा शिक्षक नेतृत्वले नगर प्रमुख बालेन्द्र शाह र स्थानीय तहका प्रमुखहरूलाई धम्की नदिन भन्दै चुनौती दिएका छन् । माइतीघरबाट प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले बानेश्वरमा सडक सभा गरेका थिए । आन्दोलनका कारण दिनभर त्यस क्षेत्रको सवारी आवगमन अस्तव्यस्त बन्यो । सवारीसाधनलाई बानेश्वर वारपार गर्न ७ घण्टासम्म अवरोध गरिएको थियो ।

संसद् भवन सोझिएका शिक्षक पोसाकमै आएका आन्दोलनकारीलाई रोक्न ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । बिहीबार पनि विद्यालय बन्द गरेर सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन अपिल गरिएको छ । आन्दोलनका लागि करिब २० हजार शिक्षक काठमाडौं आएको प्रहरी तथ्यांक छ ।

के हुन् शिक्षकका माग ?

सरकारले भदौ २७ गते संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको थियो । संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँट गर्दै स्थानीय तहको एकल अधिकार अनुसूची–८ मा आधारभूत र माध्यमिक तह रहने उल्लेख छ । सरकारले त्यही व्यवस्थाअनुसार शिक्षकले सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, सेवा सुविधा, नियमनलगायत रेखदेखमा स्थानीय तह मातहत हुने गरी विधेयक अघि बढाएको थियो । शिक्षकहरूले भने स्थानीय तहअन्तर्गत बस्न अस्वीकार गरेका छन् ।

यसअघि पनि माध्यमिक

तहको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने बताउँदै आएका थिए । संविधानको अनुसूची ९ मा शिक्षालाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकार सूचीमा राखिएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्ने व्यवस्था पनि छ । यसले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघको ठहर छ ।

शिक्षकहरूले केन्द्रमातहत रहनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालयको भूमिका बढाउनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । शिक्षक महासंघले पेसागत सुरक्षा, हकहित र सम्मानसहित संशोधन गर्न १८ बुँदे माग राखेको छ । विधेयकमा शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कारबाहीमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिइएको छ । शिक्षकहरूले भने यो भूमिका केन्द्र वा त्यसअन्तर्गतको जिल्ला शिक्षा कार्यालय वा प्रदेश सरकारमातहत हुनुपर्ने भनेका छन् ।

स्थानीय तहलाई शिक्षकको रेखदेख र नियमन गर्ने अधिकार दिँदा जनप्रतिनिधिबाट मनोमानी हुने महासंघको ठहर छ । ‘शिक्षकको सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकनको अधिकार पालिकामा प्रस्तावित गरिएको छ । यसो हुँदा शिक्षकको पेसागत सुरक्षा र वृत्ति विकास स्थानीय राजनीतिक आग्रहको सिकार हुने निश्चित छ,’ महासंघको मागपत्रमा भनिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवहरू भने शिक्षकको माग पूरा गर्न संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

शिक्षकको दरबन्दी पालिकामा हस्तान्तरण गर्ने विधेयकको व्यवस्थालाई महासंघले अनुचित भनेको छ । पालिकामा दरबन्दी राख्दा अन्तरपालिका, अन्तरजिल्ला र अन्तरप्रदेश शिक्षक सरुवा तथा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातअनुसार दरबन्दी मिलान गर्न जटिलता हुने औंल्याएको छ । ‘सेवा, सर्तअनुसार सेवा प्रवेश गरेको पेसाकर्मीलाई उसको मञ्जुरीबिना सेवा, सर्त र सुविधा परिवर्तन गर्नॅ कानुनसम्मत हुँदैन,’ मागपत्रमा भनिएको छ, ‘शिक्षकको तलब भत्ता, सेवासुविधा सबै संघको जिम्मामा भएपछि शिक्षक दरबन्दी पनि संघअन्तर्गत रहनुपर्दछ ।’

प्रधानाध्यापक नियुक्तिमा स्थानीय तहलाई भूमिका दिँदा राजनीतिक आग्रह र पक्षधरताका आधारमा चलखेल हुने आरोप लगाइएको छ । विधेयकमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र शिक्षाविद् सदस्य रहेको समितिले प्रधानाध्यापक छनोट गर्ने प्रावधान राखिएको छ । शिक्षकहरूले शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिएर प्रअ छनोट र नियुक्ति हुनुपर्ने माग राखेका छन् ।

शिक्षक महासंघले पेसागत हकहितका कुरा पनि उठाएको छ । अस्थायी प्रकृतिका राहत, करार, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारका शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने सुनिश्चितता विधेयकमा हुनुपर्ने माग छ । विधेयकले अस्थायी दरबन्दी स्वतः स्थायी दरबन्दीमा परिणत हुने व्यवस्था गरे पनि ५० प्रतिशतलाई मात्रै आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

४६ हजार यस्ता दरबन्दी रहेका छन् । विद्यालय कर्मचारीलाई स्थायित्वको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने माग राखिएको छ । विधेयकमा प्रक्रिया पूरा गरेर आएकालाई आर्थिक सुविधासहित बिदा गरिने र उमेर पुगेकालाई स्थायी हुन अवसर दिने उल्लेख छ ।

प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा ९ईसीडी० लाई विद्यालय तहबाहिर राखेकामा पनि शिक्षकहरूको असन्तुष्टि छ । विधेयकले ईसीडी शिक्षक र त्यसको व्यवस्थापन पालिकाले गर्ने उल्लेख छ । शिक्षकले भने प्राथमिक तृतीयसरहको शिक्षक ईसीडीमा राख्नुपर्ने बताएका छन् । अस्थायी शिक्षक स्थायी भएपछि अस्थायी अवधि पनि गणना गरी पेन्सन दिनुपर्ने माग छ । शिक्षकलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिनसमेत माग छ । विधेयकले उक्त अधिकार कटौती गरेको महासंघको दाबी छ । विधेयकमा निवृत्तिभरण कोष स्थापना भएपछि नियुक्त शिक्षकको हकमा योगदानमा आधारित प्रणाली लागू हुने उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा निजी विद्यालय शिक्षक युनियन र विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले समेत ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । निजी विद्यालयका शिक्षकलाई पालिकाले तोकेअनुसार नभई सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षक सोसरह तलब सुविधा दिनुपर्ने निजी विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापाले बताए । निजी विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य व्यवस्था गर्नॅपर्ने माग राखिएको छ । शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम तथा पेसागत विकासलगायतका काम गर्ने गरी ऐनमा शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था विधेयकमा गर्नुपर्ने माग छ । दुर्गम भत्ता, तलब भत्ता र ग्रेड सुविधाको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

विधेयकको व्यवस्था र शिक्षकका माग

१.संविधानको धारा ५७ ले माध्यमिक तहको शिक्षा स्थानीय तहको प्रस्ट भनेको छ ।

२.संविधानको अनुसूची ८ ले पनि माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहको प्रस्ट भनेको छ ।

३. अनुसूची ९ ले ‘शिक्षा’ संघ र स्थानीय तहको साझा जिम्मेवारी भनेको छ । सरकारको भनाइमा यो ‘शिक्षा’ भनेको उच्च शिक्षा हो भन्ने छ । तर, शिक्षकको भनाइ सम्पूर्ण तहको शिक्षा हो भन्ने छ ।

४.छनोट शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ, उसको सिफारिसमा स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ । आयोग संघीय सरकारअन्तर्गत भएकाले नियुक्ति पनि संघबाटै हुनुपर्ने शिक्षकको माग छ ।

५. शिक्षक सरुवा पालिकाले आफ्नै कानुनअनुसार गर्दै आएका छन् । विधेयकले यही

व्यवस्थालाई अझ व्यवस्थित बनाउन खोजेको छ । शिक्षकहरूको मूल आपत्ति यसैमा छ । तर, स्थानीय तह पनि जननिर्वाचित निकाय भएकाले उसको अधिकार कटौती गर्न नमिल्ने सरकारको भनाइ छ ।

६. कार्यसम्पादन मूल्यांकन पनि स्थानीय तहले गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, शिक्षक भने स्थानीय तहको नियमन नमान्ने अडानमा छन् । ग्रेड वृद्धि, बढुवा, कारबाही तथा बर्खास्त गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई हुन नहुने उनीहरूको अडान छ ।

७.प्रधानाध्यापक नियुक्ति पनि स्थानीय तहले गर्न नपाउने शिक्षकहरूको माग छ ।

८.शिक्षकको दरबन्दी पूर्ववत् अहिले पनि संघको छ, विधेयकले दरबन्दी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न प्रस्ताव गरेको छ, तर शिक्षकहरू स्थानीय तहको भूमिका अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

९. संघीय सरकारले पनि दोहोरो भूमिका खेलेको छ । एकातिर संविधानमा माध्यमिक शिक्षा सम्पूर्ण रूपमा स्थानीय तहको अधिकार हुने भनिएको छ । २०७५ मा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ खडा गरिएको थियो । तर, अहिले विधेयकमार्फत पूर्वजिल्ला शिक्षा कार्यालय पुनःस्थापना गर्न खोजिएको छ ।

१०.अहिले राहत, अस्थायी करार, अनुदान, विशेष शिक्षा, प्राविधिक धारलगायतका कोटामा ४६ हजार शिक्षक छन् । यो दरबन्दीलाई स्वतः शिक्षक दरबन्दी गर्ने प्रस्ताव विधेयकको छ । तर, दरबन्दी पूर्ति गर्दा अहिले कोटामा भएका शिक्षकबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट ५० प्रतिशत र बाँकी ५० प्रतिशत खुला प्रतिस्पर्धा गराउने सरकारको प्रस्ताव छ । तर, शिक्षक भने शतप्रतिशत पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुनुपर्ने मागमा छन् । कान्तिपुर दैनिकबाट…