- १७ भाद्र २०८३, बुधबार / Sep 2, 2026
काठमाडौं । सरकारले काठमाडौंमा निर्माण गरेको सात प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखको आवासका सेवा सुविधा के छन् भन्ने आम मानिसमा चासो छ । आवासका बारेमा विभिन्न सकारात्मक र नकारात्मक टीकाटिप्पणीसमेत भएका छन् । तर, आवश्यकताकै आधारमा यी आवासको निर्माण गरेको सरकारले जनाएको छ । गत भदौ १० गते सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरु मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री निवासमा भेटघाटका लागि भुइँतलामा सम्पर्क कार्यालय रहनेछ । भुइँतलामै बैठक कक्षको व्यवस्था रहनेछ भने कार्यालय सहयोगी कक्ष पनि रहनेछ । माथिल्लो तल्लामा मास्टर बेड रुम, लिभिङ् रुम, गेष्ट बेडरुम, योगा गर्ने कक्ष र भान्छाकोठा रहनेछन् ।
डिप बोरिङ्बाट पानीको व्यवस्थापन मिलाइएको छ । आन्तरिक ढल प्रणालीको पनि व्यवस्था छ । २७ रोपनी १४ आना क्षेत्रफलमा फैलिएको भिआइपी कोलोनीमा १७ रोपनी ७ आनामा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि भवन निर्माण भएका छन्। ५ रोपनी क्षेत्रफलमा आन्तरिक सडक बनाइएको छ। यस्तै ८ आनामा बगैंचा र पोखरी निर्माण भएको कोलोनीको ४ रोपनी १२ आनामा पार्किङ तथा हरियाली क्षेत्र निर्माण भएका छन् ।
काठमाडौको भैंपाटीमा निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्री आवास निर्माणपछि भाडाबापत मासिक आठ लाख रकम बचत हुने भएको छ । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभगाका आयोजना निर्देशक मचाकाजी महर्जनका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश प्रमुखलाई काठमाडौं आउँदा आवासका लागि मात्र आठ लाख ४० हजार खर्च हुने गरेको थियो । पहिले मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख काठमाडौं आउँदा सरकारले डाउन टाउन अपार्टमेन्टमा १४ वटा ब्लकको भाडा तिरेर आवासको व्यवस्था गर्दै आएको उहाँको भनाइ छ । प्रति ब्लकको भाडा मासिक ६० हजार थियो ।
यही भदौ १० गते सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका भवनहरु हस्तान्तरण गरेको छ । सरकारले प्रदेश प्रमुख तथा मुख्य मन्त्रीका लागि निर्माण गरेको आवास हस्तान्तरण गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले उक्त भवन प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीहरुलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो । प्रदेशले संघसँग निरन्तर सम्पर्क राख्नुपर्ने र काठमाडौं निरन्तर आउनुपर्ने भएकाले आवास भवनको निर्माण गरिएको आयोजना निर्देशक महर्जनले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रदेशले सङ्घसँग निरन्तर सम्पर्क गरिरहनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीहरु काठमाडौं आइरहनुपर्ने हुन्छ । पहिले सात प्रदेशकालागि १४ वटा ब्लकहरु भाडामा लिँदा मासिक आठ लाख ४० हजार खर्च भइरहेको थियो । अब त्यो बचत हुन्छ ।”
आवास सरकारी स्वामित्वको जग्गामा नै बनेकाले यसले सरकारलाई फाइदा नै पुग्ने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । कतिपयले काठमाडौंमा प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीका लागि आलिसान भवन बनाएको भनेर गलत प्रचार गरेको उहाँको गुनासो छ । उहाँले भन्नुभयो, “कतिपयले काठमाडौंमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखका लागि आलिसान भवन बनाएको भनेर आलोचना गरेका छन् । यो गलत प्रचार हो । यसमा त्यस्तो कुनै ठुलो सेवासुविधा छैन। प्रदेशमा जसरी बस्नुहुन्थ्यो त्यही अनुसारको नै छ । गोरखा पत्र दैनिकबाट….
