जनताको उठिबास, ठेकेदारलाई पेस्की :अख्तियार भन्छ, छानबिन जरुरी छैन

रेल विभागको कानुन र लेखा शाखा सम्मिलित बोलपत्र समितिको राय– जग्गा प्राप्त नभएसम्म ठेक्का लगाउन मिल्दैन पाँच धुरमा घरजग्गा भएका जनताको उठिबास लाग्दै छ, मुआब्जाबारे स्थानीय तहलाई समेत थाहा छैन

जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियर’ नगरी कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर नगर्न आफैँले दिएको निर्देशन तथा विद्यमान कानुनविपरीत रेल विभागले अघि बढाएको ३३ अर्बको ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रुचि देखाएको छैन ।

अख्तियारले उजुरीमाथि सामान्य अनुसन्धानसमेत नगरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको छ । इनरुवा–काँकडभिट्टा सडकखण्डको रेलमार्गमा माटो भर्ने ९ट्र्याक बेड निर्माण० कामका लागि आह्वान गरिएको ३३ अर्बको टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर, अख्तियारका प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेकै पहलमा उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको एक आयुक्तले बताए । कोरोना संक्रमणका कारण प्रमुख आयुक्त घिमिरे २७ साउनदेखि होम आइसोलेसनमा थिए ।

आइसोलेसनमै रहेका वेला उनले रेलमार्गको ठेक्कासम्बन्धी उजुरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गराएका हुन् । अहिले भने निको भएर उनी कार्यालय फर्किएका छन् । प्राप्त उजुरीमाथि छानबिन गर्ने क्रममा पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको अवस्थामा पछि पुनः छानबिन गर्न सक्ने गरी तामेलीमा राख्न पाउने कानुनी अधिकार अख्तियारलाई छ । तर, जग्गा प्राप्ति नभएसम्म टेन्डर नगर्न यसअघि अख्तियारले नै निर्देशन जारी गरेको थियो । अख्तियार मात्र होइन, महालेखाको टिप्पणी र अर्थ मन्त्रालयको मार्गदर्शन, सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत सरकारले ठेक्का लगाउन बलजफ्ती गरेको छ ।

भ्याटसहित ३३ अर्बको यो ठेक्का लागेमा तत्काल तीन अर्ब रुपैयाँ ठेकेदारलाई निकासा दिने सरकारी तयारी छ । ढुकुटी दोहन गरेर ठेकेदार पोस्न भइरहेको यो खुलेआम खेलमा अख्तियारले तत्काल प्रमाण पर्याप्त नभएको ठहर गरेको छ । रेलमार्गमा जग्गा प्राप्ति र ‘साइट क्लियर’ नगरी कुनै पनि आयोजनाको टेन्डर नगर्न आफैँले दिएको निर्देशन तथा सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत रेल विभागले गरेको टेन्डर प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको भन्दै परेको उजुरी भने अख्तियारले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको हो । नयाँ पत्रिकाबाट…