‘नक्कली आरोहण’ रोक्न अब जीपीएस ट्र्याकिङ

काठमाण्डौं । सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायत मुलुकका अग्ला हिमाल आरोहण नै नगरी शिखर चुमेको दावी गर्ने ‘नक्कली पर्वतारोही’ बढ्न थालेसँगै सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि अबदेखि जीपीएस ट्र्याकिङ गर्ने भएको छ । नेपाली सम्पर्क अधिकृतलाई गलत सूचना दिएर आरोहणको दावी गर्दै प्रमाणपत्र लिने प्रवृत्ति बढेसँगै सरकारले नियन्त्रणका लागि प्रविधिको उपयोग गर्न लागेको हो । केही समयअघि भारतीय दम्पत्ति दिनेश र ताराकेश्वरी राठौरको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सरकारले आधा दर्जन अन्य आरोहीमाथि पनि छानबिन गरिरहेको छ ।

पछिल्लोपटक नरेन्दर सिंह यादव र सीमा रानी ग्वस्वामीको आरोहणमाथि छानबिन भइरहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिए । पर्यटन विभागका निर्देशक मीरा आचार्यका अनुसार नक्कली आरोही नियन्त्रणका लागि सन् २०१६मा दुई र २०१९ मा पाँच आरोहीलाई कारबाहीको लागि मन्त्रालयमा पेश भएको छ । जसमा ६ जना भारतीय नागरिक र एक यूएईका नागरिक रहेका छन् । विभागमा यस्ता घटनाको छानबिन सुरु भएसँगै उजुरीको क्रम बढेको छ ।

नक्कली आरोहीको नियन्त्रणका लागि सरकारले जीपीएस (ग्लोबल पोजीसिनिङ सिस्टम) ट्र्याकिङ सिस्टमको काम अगाडि बढाएको छ । सरकारले यसका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा एकमात्र कम्पनी सहभागी भएको जनाइएको छ ।पर्यटन विभागले करिब १ महिना अगाडि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । हिमाल आरोहणलाई पारदर्शिता कायम राख्न र स्वस्थ आरोहण मापदण्डको आधार तय गर्नको लागि जीपीएस लागू गर्ने लागिएको विभागले जनाएको छ ।
पाइलट प्रोजेक्टअन्तर्गत विभागले २० डिभाइस खरिदको लागि ५० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर बोलपत्र आह्वान हो । जीपीएस लागू भएसँगै हिमाल आरोहणमा हुने गलत अभ्यासलाई रोक्न ठूलो मदत पुग्ने विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले जानकारी दिए ।

जसअनुसार आरोहण दलमा जाने आरोहीलाई जीपीएस सिस्टमको डिभाइस उपलब्ध गराएर आरोहणमा पठाइनेछ । जसले गर्दा आरोहण भए नभएको तथा आरोहण टोलीको वस्तुस्थिति पत्ता लगाउन पनि विभागलाई सहज हुनेछ । डिभाइसकै माध्यमबाट आरोही हराएको अवस्थामा उद्धार गर्न, आरोहणका नाममा हुने गलत अभ्यासलाई रोक्न जीपीएस सिस्टमले सहयोग पुग्ने तामाङले बताए । उनले भने, “हिमाल आरोहणमा जीपीएस सिस्टम विभागले लागू गर्ने तयारीमा छ, यसले गर्दा हिमाल आरोहण गरे नगरेको यथार्थ तथ्य र तथ्यांक आउने छ ।”

डिभाइसले माइनस ४५ डिग्री सेल्सिएस तापक्रममा पनि सञ्चारको दोहोरो प्रवाह गर्नसक्ने, १५ दिनसम्म ब्याट्रीले धान्ने, सोलारबाट पनि डिभाइसको चार्ज हुने छ । आरोहणलाई पारदर्शी बनाउनको लागि विगत ५ वर्षदेखि जीपीएस ट्रयाकिङ सिस्टमबाट हिमाल आरोहणको तथ्य संकलन गर्ने भनेको भएपनि प्राविधिक तयारी नपुगेको भन्दै विभागले सो काम पूरा गर्न सकेको थिए ।

जीपीएस डिभाइस पहिले विभागको सर्भरमा दर्ता गराइने र आरोहीलाई डिभाइस दिएर पठाइनेछ । साथै डिभाइसलाई स्याटलाइटसँग सम्पर्क गराएर डिभाईसको रेकर्ड विभागको सर्भर सिस्टममा इन्ट्री हुने गरी प्राविधिक तयारी गरिएको छ । स्याटलाइटबाट डिभाइसमा सन्देश प्रवाह गरेर डिभाइसको रेकर्डले विभागको सर्भरलाई जानकारी गराउने छ र कुन आरोही कहाँ रहेको भन्ने वस्तुस्थितिको जानकारी दिने छ । विभागबाट आरेहणमा जुन आरोहीको नाममा दर्ता छ त्यो डिभाइस सोही आरोहीले मात्र प्रयोग गर्न पाउने छन्, अन्य आरोहीले प्रयोग गरेको वा बोकेको भने सर्भरमा जानकारी हुने छ ।

पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा हाल विभागले २० डिभाइस खरिद गरेर हिमाल आरोहणमा जीपीएस सिस्टम लागू गर्न लागेको हो । पर्वातारोहण नियमावलीको नियम–३३ बमोजिम पर्यटन विभागले हिमाल आरोहणको प्रमाणपत्र जारी गर्छ । जसमा हिमाल आरोहणको पुष्टि सम्बन्धित समूहको संयोजकले र समूहमा खटिएको सरकारी सम्पर्क अधिकृतले गर्नु पर्छ । यस्तै सम्बन्धित एजेन्सीले आरोहण गरेको प्रतिवेदनका साथ आरोहणको फोटो पेश गरेपछि विभागले आरोहणको प्रमाण पत्रजारी गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

काराेबार दैनिकबाट…