भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
मन्त्रालय घटेपछि २३ सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा | एक सय ८० मेगावाट क्षमताको कालीगण्डकी गर्ज जलविद्युत् आयोजना निर्माण सुरु | बाढी-पहिरोले देशभरका प्रमुख राजमार्ग अवरुद्ध, काठमाडौँ-कोशी-बागमतीका सडक ठप्प | ‘बर्डफ्लु’ नियन्त्रणका लागि ‘द्रुत कार्य टोली’ परिचालन | बागमती प्रदेशमा ७०१ दरबन्दी कटौतीको तयारी, प्रशासनिक पुनर्संरचना अन्तिम चरणमा | औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगलाई ७ दिनभित्र बक्यौता तिर्न निर्देशन, नतिरे कारबाहीको चेतावनी | प्रदेश र पालिकामा ४ खर्ब २४ अर्ब बजेट, मधेश र कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी अनुदान | डिजिटल माध्यमबाट साना तथा मझौला व्यवसायीले १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने |

DnD Communication Suryabinayak-06, Bhaktapur-2082-02-11

पहिरोको जोखिममा ४ हजार ७२० घरधुरी


  • भाद्र १६, २०७७
  • 470 Views
पहिरोको जोखिममा ४ हजार ७२० घरधुरी image

काठमाडौं । भूकम्पका कारण जोखिममा परेकामध्ये सबैभन्दा बढी गोरखाका एक हजार एक सय ६१ घरधुरी र सिन्धुपाल्चोकका ७१ बस्ती स्थानान्तरण सूचीमा छन् । जमिन र वर्षात्को पानी व्यवस्थापन गरेर बस्ती सुरक्षित गर्न सकिने उपाय अपनाउनसमेत सरकारले बेवास्ता गर्दा पहिरोका कारण जनधनको ठूलो क्षति भएको छ ।

जोखिममा रहेका सबै बस्तीको पहिचान अझै भइसकेको छैन । गुल्मी काशिलाबाँझका युद्धवीर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सबैले खोलो तरेपछि लौरो बिर्सने रहेछन् । मिडियाले सोध्छन्, तर आफैँले मत दिएर जिताएकाले एकपटक पनि सोधीखोजी गरेनन् ।’ गुल्मी मालिका–२ दर्लिङको काशिलाबाँझ गाउँमा ०७२ मा खसेको पहिरोले करिब ३५ दलित परिवारलाई उठीबास लगायो ।

उनीहरू केही समय खुला चउरमा बसे । तर, सरकारले पुनःस्थापनामा चासो नदेखाएपछि पहिरो पन्छाएर जोखिमपूर्ण ठाउँमै बसिरहेका छन् । म्याग्दी रघुगंगा गाउँपालिका–२ र अन्नपूर्ण गाउँपालिका–८ बैँसरीमा भूकम्पपछि पहिरो खस्यो । अन्यत्र जाने विकल्प नभएपछि त्यहाँका बासिन्दा पनि पहिरो खसकै ठाउँमा फर्केका छन् ।

रसुवा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–१ तार्सा गाउँमाथिका दुई ठूला डाँडा बीचमा चिरिएका छन् । गाउँमुनिबाट पनि पहिरो खसिरहेको छ । २५ घरधुरी त्रासमा जीवनयापन गरिरहेका छन् । भूगर्भविद्ले यी गाउँ तत्काल स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरेका छन् । तर, त्यसको प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन । जनप्रतिनिधिले पनि आफूहरूको पीडा बिर्सेको गुल्मी काशिलाबाँझका युद्धवीर विश्वकर्मा बताउँछन् ।

भन्छन्, ‘सबैले खोलो तरेपछि लौरो बिर्सने रहेछन् । मिडियाले सोध्छन्, तर आफैँले मत दिएर जिताएकाले एकपटक पनि सोधीखोजी गरेनन् ।’ १२ वैशाख ०७२ को भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पनका कारण पहाडी क्षेत्रका बस्ती पहिरोको जोखिममा रहेका यी थोरै उदाहरण हुन् । ती बस्तीलाई अन्यत्र सार्न सरकारी तदारुकता नदेखिँदा त्रासमै बसिरहेका छन्, स्थानीयवासी ।

जमिन व्यवस्थापन गरेर राख्न सकिने बस्तीमै सरकारी कार्यक्रम पुगेका छैनन् । र, जनधनको क्षति बढ्दो छ । सिन्धुपाल्चोक जुगल–२ लिदी गाउँ त्यही सरकारी ढिलासुस्तीको सिकार बन्यो । बायो इन्जिनियरिङ गरेर बस्ती सुरक्षित गर्न सरकारी निकायले चासो नदिँदा ३० साउनमा खसेको पहिरोले गाउँ नै बगायो । नयाँ पत्रिकाबाट…

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.