- २३ बैशाख २०८३, बुधबार / May 6, 2026
काठमाडौं, १४ फागुन । आसन्न निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र व्यवस्थित बनाउन निर्वाचन आयोगले सवारी साधन सञ्चालनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको छ । आयोगले फागुन २० गते राति १२ बजेदेखि मतदान प्रक्रिया समाप्त नभएसम्म अत्यावश्यक सेवाबाहेक अन्य सबै सार्वजनिक तथा निजी सवारी सञ्चालनमा रोक लगाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको हो ।
आयोगका अनुसार निर्वाचन अवधिमा निषेध गरिएका गतिविधि रोक्न र आचारसंहिता पूर्ण रूपमा पालना गराउन गृह मन्त्रालयमार्फत सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिन भनिएको छ । साथै जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउँदै कानुन उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई तत्काल कारबाही गरी जानकारी गराउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रचारप्रसार निषेध अवधि फागुन १८ गते राति १२ बजेदेखि लागू हुने भएकाले यस अवधिमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गर्ने जो–कोहीलाई निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ र निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ अनुसार कारबाही गरिने जनाइएको छ ।
आयोगले मतदानको मितिभन्दा सात दिनअघि देखि अन्तिम परिणाम घोषणा नभएसम्म मादक पदार्थ बिक्री, वितरण तथा सेवनमा प्रतिबन्ध लगाउन पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
मतदानको दिन एम्बुलेन्स, दमकल, शववाहन, सुरक्षा निकायका सवारी, विद्युत् तथा खानेपानी मर्मत सेवा, दूरसञ्चार सेवा, कूटनीतिक नियोगका सवारी तथा पास प्राप्त सवारी मात्र सञ्चालन गर्न पाइनेछ । अन्य सवारी पूर्ण रूपमा निषेध गरिनेछ ।
हवाई सेवातर्फ भने अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक उडान नियमित रूपमा सञ्चालन हुनेछन् । टिकट भएका यात्रुले विमानस्थल आउजाउ गर्दा निजी वा सम्बन्धित एयरलाइन्सले व्यवस्था गरेको सवारी प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको आयोगले स्पष्ट पारेको छ ।
निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८२ अनुसार मतदाताले मतदान केन्द्र जाँदा परिचय खुल्ने कागजात अनिवार्य साथमा ल्याउनुपर्नेछ । मतदाता परिचयपत्र नभए नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र वा जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा मध्ये कुनै एक कागजात भए मतदान गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगले मतदानका दिन आवश्यक सवारी पास वितरणका लागि सचिवालय परिसरमा विशेष एकाइ स्थापना गर्ने र त्यसमा आयोग तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी खटाइने जनाएको छ ।
निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आयोगले संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय बढाउँदै आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको जनाएको छ ।
