- ७ आश्विन २०८३, बुधबार / Sep 23, 2026
काठमाडौं । करिव ५८ अर्ब रुपैयाँ कर निर्धारण गर्ने ठूला करदाता कार्यालयको निर्णय विरुद्ध एनसेलले रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत दायर गरेको थियो । उक्त रिटबारे आ मंगलबार सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ ।
आफूमाथि थालिएको कर निर्धारण तत्काल रोकिपाउँ भनी निवेदन दिएको थियो । करिव तीन वर्षअघि दर्ता भएको रिट निवेदन यसअघि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको निवेदन अनुसार स्थगित हुँदै आएको थियो ।
एनसेलले दायर गरेको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताकोमा विचाराधीन रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रिट निवेदन माथिको सुनुवाइ स्थगित गर्न अनुरोध गर्दै आएको थियो ।
एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने रेनोल्ड होल्डिङ नामक कम्पनी खरिदबिक्रीका क्रममा कर विवाद भएको थियो । रेनोल्ड होल्डिङको शतप्रतिशत शेयर स्विडेनको टेलियासोनेराले मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई बेचेको थियो ।
एनसेलमा ८० प्रतिशत रेनोल्ड होल्डिङ्को शेयर रहेको र रेनोल्डसको शेयरमात्रै किनबेच भएकाले स्वामित्व परिवर्तन भन्न नमिल्ने दावी एनसेलको थियो ।
१० पुस २०७७ मा स्वामित्व परिवर्तन बापत ‘संशोधित कर निर्धारण’ किन नगर्ने भनी एनसेललाई ठूला करदाता कार्यालयले पत्र पठाएको थियो । त्यही पत्रलाई चुनौती दिई एनसेल सर्वोच्च गएको हो ।
