भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न | ३ दिन उच्च सतर्कता! काठमाडौं उपत्यकासहित पूर्वी नेपालका साना नदीमा आकस्मिक बाढीको चेतावनी | काठमाडौंमा अक्सिजन सिलिन्डर विस्फोटको दुःखद घटना, पैदलयात्रीको घटनास्थलमै मृत्यु | जलवायु संकटको नयाँ संकेत! भूमध्य सागरको तापक्रमले तोड्यो सबै रेकर्ड, जुनमै पुग्यो २६.६३°C | त्रिपुरेश्वरमा आत्मदाह प्रयास गरेका गणेश नेपालीको निधन, उपचारकै क्रममा ज्यान गयो | अमेरिकी सैन्य अखडामाथि इरानको मिसाइल-ड्रोन आक्रमण, मध्यपूर्वमा तनाव झन् चुलियो | नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा ६ जनाको प्रतिस्पर्धा, नामावली सार्वजनिक |

नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन

नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन

काठमाडौँ, १ माघ । नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन भएसँगै गगन थापा र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका दुई समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमिति आमनेसामने आएका छन्। पार्टीको झन्डा र चुनाव चिह्न ‘रुख’ कसले पाउने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवाद अब निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ।

संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाही गरेको र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद चर्किएको हो। दुवै पक्ष आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोगमा पुगेका छन्।

थापा पक्षले ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागितामा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारीसहित गत मंगलबार नै निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाएको छ। नवनिर्वाचित कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न आज अर्को पत्र पठाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

यता, संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरिएको निर्णयसहितको पत्र आयोगमा पठाएको छ। उक्त पत्रमा विशेष महाधिवेशन आयोजना नभएको र त्यससम्बन्धी कुनै दाबी आएमा त्यसलाई वैधानिक नमान्न आग्रह गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका पत्र प्राप्त भइसकेको र राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा आयोगको बैठक बसेर निर्णय गरिने जनाएको छ। माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय भएकाले त्यसअघि नै निर्णय गर्नुपर्ने दबाब आयोगमाथि रहेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ अन्तर्गतको दफा ४३ मा दलभित्र वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच उत्पन्न विवादको निरूपण आयोगबाट हुने व्यवस्था छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भए अदालत जाने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.