भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
बङ्गलादेशमा राजनीतिक हिंसा चर्कियो, आगजनी र बम विस्फोटका घटनापछि १२४ जना पक्राउ | पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त |

नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन

नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन

काठमाडौँ, १ माघ । नेपाली कांग्रेस औपचारिक रूपमा विभाजन भएसँगै गगन थापा र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका दुई समानान्तर केन्द्रीय कार्यसमिति आमनेसामने आएका छन्। पार्टीको झन्डा र चुनाव चिह्न ‘रुख’ कसले पाउने भन्ने विषयमा उत्पन्न विवाद अब निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ।

संस्थापन पक्षले महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई कारबाही गरेको र विशेष महाधिवेशन पक्षधरले नयाँ केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गरेसँगै कांग्रेसको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद चर्किएको हो। दुवै पक्ष आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै आयोगमा पुगेका छन्।

थापा पक्षले ६० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागितामा विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढाएको जानकारीसहित गत मंगलबार नै निर्वाचन आयोगमा पत्र बुझाएको छ। नवनिर्वाचित कार्यसमितिको विवरण अद्यावधिक गर्न आज अर्को पत्र पठाउने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

यता, संस्थापन पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा सहमहामन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरलाई कारबाही गरिएको निर्णयसहितको पत्र आयोगमा पठाएको छ। उक्त पत्रमा विशेष महाधिवेशन आयोजना नभएको र त्यससम्बन्धी कुनै दाबी आएमा त्यसलाई वैधानिक नमान्न आग्रह गरिएको छ।

निर्वाचन आयोगले दुवै पक्षका पत्र प्राप्त भइसकेको र राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादमा आयोगको बैठक बसेर निर्णय गरिने जनाएको छ। माघ ६ गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी दर्ताको समय भएकाले त्यसअघि नै निर्णय गर्नुपर्ने दबाब आयोगमाथि रहेको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको परिच्छेद ९ अन्तर्गतको दफा ४३ मा दलभित्र वा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच उत्पन्न विवादको निरूपण आयोगबाट हुने व्यवस्था छ। आयोगको निर्णयप्रति असन्तुष्ट भए अदालत जाने व्यवस्था पनि ऐनमा गरिएको छ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.