- १८ भाद्र २०८३, बिहीबार / Sep 3, 2026
काठमाडौं, १६ असार । विशेष अदालतले राहदानी छपाइसम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित पाँच जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले अभियुक्तहरूलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो।
अदालतले महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसँग ५ लाख रुपैयाँ, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीसँग ४ लाख रुपैयाँ, तत्कालीन शाखा अधिकृत सोमेश थापासँग ३ लाख रुपैयाँ, कम्प्युटर इन्जिनियर विपिन प्रसाईंसँग ३ लाख रुपैयाँ तथा राहदानी छपाइको ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी म्युल्बाउअर आइडी सर्भिसेसका नेपाल प्रतिनिधि मणिन्द्रराज मल्लसँग ५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ।
यस्तै, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य र तत्कालीन उपसचिव (कानुन) राजाराम दाहाललाई भने धरौटी नलिई रिहा गर्न अदालतले आदेश दिएको छ।
यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असार ८ गते महानिर्देशक अर्यालसहित १८ जनाविरुद्ध राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले उक्त मुद्दामा १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरेको छ।
