- ५ असार २०८३, शुक्रबार / Jun 19, 2026
काठमाण्डौ, १५ पुष । आउँदो फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने अन्योल क्रमशः कम हुँदै गएको छ। राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार बन्दसूची बुझाएसँगै चुनावको सुनिश्चितता बढेको हो।
यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग कांग्रेस, एमाले र नेकपाका शीर्ष नेताबीच भएको भेटवार्ताले पनि निर्वाचनबारे रहेको आशङ्का कम गर्न मद्दत गरेको थियो।
निर्वाचन आयोगको कार्यतालिकाअनुसार आइतवार र सोमवार विभिन्न दलहरूले रातारात समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएपछि देश अब औपचारिक रूपमा चुनावी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको मानिएको छ।
संसद् पुनःस्थापनाको बाटो हेरिरहेका कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरू पनि अब निर्वाचन केन्द्रित गतिविधिमा लाग्ने संकेत देखिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहसँग कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीसमेत चुनावी मैदानमा सक्रिय भएपछि नवयुवामाझ उत्साह थपिएको छ। यसले चुनावको सुनिश्चिततालाई अझ बल पुर्याएको विश्लेषण गरिएको छ।
समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन निर्वाचन आयोग परिसरमा नयाँ–पुराना दलका नेता तथा कार्यकर्ताको उल्लेख्य भिड देखिएको थियो। आयोगमा रातभर चहलपहल भइरहँदा विघटित संसद्का ठूला, साना तथा नवदर्ता भएका अधिकांश दलहरूले बन्दसूची बुझाएका छन्।
२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामध्ये १ सय १० सांसद समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुने व्यवस्था छ। दलले प्राप्त गर्ने मतका आधारमा सिट निर्धारण भएपछि बन्दसूचीको क्लस्टरअनुसार क्रमसंख्यामा रहेका उम्मेदवार निर्वाचित हुनेछन्। कानुनी प्रावधानअनुसार समानुपातिकतर्फ कम्तीमा कुल सदर मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलका उम्मेदवार मात्र निर्वाचित हुने व्यवस्था छ।
निर्वाचन आयोगले बुझाइएका बन्दसूचीको छानबिन गरी आवश्यक परे सच्याउन भोलिदेखि पुस २० गतेसम्मको समय तोकेको छ। दलहरूले संशोधित बन्दसूची पुस २१ देखि २७ गतेभित्र पुनः बुझाउनुपर्नेछ। निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार पुस २८ गते उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिन निवेदन दिन सक्नेछन् भने सोको जानकारी आयोगले पुस २९ गते सम्बन्धित दललाई गराउनेछ।
नाम फिर्ताका कारण रिक्त हुने स्थानमा नयाँ उम्मेदवारको नाम पुस ३० गतेदेखि माघ २ गतेसम्म पठाउन सकिनेछ। आयोगले माघ ४ गते बन्दसूची सार्वजनिक गर्नेछ भने दाबी–विरोध तथा आवश्यक संशोधनपछि माघ २० गते अन्तिम बन्दसूची प्रकाशन गरिने कार्यतालिकामा उल्लेख छ।
