- १५ आश्विन २०८३, बिहीबार / Oct 1, 2026
काठमाडौं, १४ भदौ । सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा दुई महिनाको अवधिमै दुईपटक संशोधन गरेको छ । १५औँ संशोधनमार्फत रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाको म्याद थप्ने व्यवस्था गरेको सरकारले त्यसको केही समयमै १६औँ संशोधनमार्फत सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा विभिन्न नयाँ व्यवस्था थपेको हो ।
गत असार ३० गते सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १५औँ संशोधन गरिएको थियो । उक्त संशोधनले लामो समयदेखि काम नसकिएका तथा अलपत्र आयोजनालाई म्याद थपको सुविधा दिएको थियो । यसले ठेक्काको अवधि पटक–पटक थप्दै आयोजना लम्ब्याउने पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
त्यसको करिब दुई महिनापछि भदौ ३ गते १६औँ संशोधन ल्याइएको छ । नयाँ संशोधनमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता, सरकारी ई–मार्केटप्लेस, रिभर्स अक्सन, खरिद गुरुयोजनाको अधिकार क्षेत्र तथा ठूला आयोजनाको मूल्याङ्कनलगायतका विषयमा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
संशोधित नियमावलीअनुसार कुनै सरकारी ठेक्काको काम निर्धारित अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेमा कार्यालय प्रमुखले सुरुको ठेक्का अवधिको अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उदाहरणका लागि दुई वर्षको ठेक्का अवधि रहेको आयोजनाको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न नभए कार्यालय प्रमुखले थप एक वर्षसम्म म्याद दिन सक्नेछन् ।
यस्तै, ठेकदारले ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेको अवस्थामा सुरुमा राखेको थप कार्यसम्पादन जमानत फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
१६औँ संशोधनको महत्वपूर्ण पक्ष स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनु हो । संशोधित व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्दा विदेशी सामानभन्दा स्वदेशी सामानको मूल्य १५ प्रतिशतसम्म बढी भए पनि स्वदेशी सामान खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।यसले स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई सरकारी खरिदमा थप अवसर पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई थप विद्युतीय र सरल बनाउन सरकारी ई–मार्केटप्लेसको व्यवस्था गरेको छ । अब सार्वजनिक निकायले १० लाख रुपैयाँसम्मको सामान वा सेवा सिधै ई–मार्केटप्लेसमार्फत खरिद गर्न सक्नेछन् ।
यस्तै २० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा कम्तीमा तीनवटा सूचीकृत उत्पादक वा आपूर्तिकर्तासँग दरभाउ माग गरी ई–मार्केटप्लेसमार्फत खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरिदमा ‘रिभर्स अक्सन’ विधिलाई पनि कानुनी मान्यता दिएको छ । ५० लाख रुपैयाँसम्मको खरिदमा यो विधि प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
यस प्रक्रियामा बोलपत्रदाताले अनलाइन प्रणालीमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा आफ्नो मूल्य घटाउँदै लैजान सक्नेछन् । अन्ततः सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदाता छनोट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका ठूला निर्माण कार्यमा प्राविधिक र आर्थिक प्रस्तावको भार ५०–५० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
यसअघि न्यून मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउने प्रवृत्तिका कारण आयोजनाको गुणस्तरमा समस्या देखिने गरेको भन्दै प्राविधिक क्षमता र आर्थिक प्रस्ताव दुवैलाई समान महत्व दिने व्यवस्था गरिएको हो ।
यसअन्तर्गत ठेकदारको कार्यसम्पादन, अनुभव, जनशक्ति तथा उपकरणलाई समेत मूल्याङ्कनको आधार बनाइनेछ ।
नियमावलीले खरिद गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने अधिकारीको अधिकार सीमामा पनि हेरफेर गरेको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्मको गुरुयोजना दोस्रो श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले, २५ करोडदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको पहिलो श्रेणीको कार्यालय प्रमुखले, ५० करोडदेखि १ अर्ब रुपैयाँसम्मको विभागीय प्रमुखले र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको गुरुयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना तथा सरकारले तोकेका विशेष आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न कर्मचारीलाई अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा दिने बाटो पनि खोलिएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार यस्ता आयोजनामा संलग्न कर्मचारीलाई स्वीकृत कार्यविधिअनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन सुविधा, बोनस वा अन्य सुविधा दिन सकिनेछ ।
यसैगरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि सार्वजनिक निकायले जग्गा खरिद गर्दा जग्गा छनोट तथा मूल्य निर्धारणका लागि छुट्टै समितिको व्यवस्था गरिएको छ । निर्माण कार्यमा हुने जोखिमलाई सम्बोधन गर्न बीमासम्बन्धी प्रावधानलाई समेत थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाइएको छ ।
