काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कास्की प्रहरीमा परेको पूरक जाहेरीको प्रमाणित प्रतिलिपी झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको रिटमा आइतवार न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
सूर्यदर्शन सहकारीका बचतकर्ताले २०८० माघ २२ गते रवि लामिछाने, दीपेश पुनसहित विभिन्न व्यक्ति र संस्था गरी १८ जनाविरुद्ध पूरक जाहेरी दिएका थिए। सोही पूरक जाहेरी सर्वोच्चले झिकाउन आदेश दिएको हो।
सहकारी ठगीमा आरोपित गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उनीविरुद्ध कुनै उजुरी नपरेको र अभियोजन नभएको भन्दै दिएको पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि पनि सर्वोच्चले झिकाएको छ। रिट निवेदक भट्टराईले उक्त पत्र गैरकानुनी भएको दावी गरेका छन्।
गृहमन्त्री लामिछानेविरुद्धको रिटलाई अग्राधिकारसमेत प्रदान गरिएको छ। उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्न यही जेठ २८ गतेका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ।

