सबै किसिमको अधिकार तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा क्षतिपूर्तिको सुविधा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने

काठमाण्डौ । विश्व सामाजिक मञ्चको १६ औँ सम्मेलनले सामाजिक आन्दोलनका विषयहरु समेटेर ६० भन्दा धेरै घोषणापत्र जारी भएका छन् ।
काठमाण्डौमा सकिएको मञ्चको १६ औँ संस्करणले विभेद, गरिबी, बेरोजगारी, आप्रवासन, असमानता, जलवायु परिवर्तनलगायत समसामयिक विषयमा सम्मेलनले विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

कार्यक्रममा नवउदारवादी व्यवस्थाले ल्याएका सकंटहरू–युद्ध, असमानता, विभेद, गरिबी, आप्रवासन, जलवायु परिवर्तनलगायतका मुद्दामा बहस भएको थियो । विश्व सामाजिक मञ्च सामाजिक अभियन्ताहरूको थलो हो । यो कार्यक्रम सन् २००१ मा ब्राजिलबाट सुरू भएको थियो ।
‘अर्को विश्व सम्भव छ’ भन्ने नाराका साथ गएको फागुन ३ देखि भृकुटीमण्डपमा सम्मेलन शुरु भएको थियो ।

६ वटा महादेशका ९८ देशका एक हजार चार सयभन्दा धेरै सामाजिक संस्था र त्यसमा आबद्ध अभियन्ताहरू भेला भएर कार्यक्रम गरिएको थियो । सुदूरपश्चिममा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका निड्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक भवराज रेग्मीले भारतमा रोजगारीका लागि जानेलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिएर सरकारले उनीहरुको सबै किसिमको अधिकार तथा जोखिमपूर्ण अवस्थामा क्षतिपूर्तिको सुविधा प्रत्याभूति गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा सोमबार भएको बहसमा सुरक्षित आप्रवासनमा काम गर्दै आएका सामाजिक संघ संस्थाले भारतमा रोजगारीका लागि गएका नेपाली कामदारलाई पनि वैदेशिक रोजगारीको मान्यता दिनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले गरिबी, जलवायु परिवर्तनका कारण हुने आप्रवासन तथा मौसमी आप्रवासनलाई पनि एउटै मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित, सुरक्षित, मर्यादित बनाउन माग गरेका छन् ।