सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्न मानवअधिकार आयोगको आग्रह

काठमाडौँ, २४ असाेज । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न देशभरका सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्शदाता राख्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगले कानुन तथा कार्यक्रमहरू भए पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्याबाट प्रभावित व्यक्तिको जीवन, स्वतन्त्रता र मर्यादाको संरक्षण प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएको हो ।

यस वर्ष ‘भोगाइलाई सुनौँ, आवाजलाई सम्मान गरौँ, परिवर्तनको सुरुवात गरौँ’ भन्ने नाराका साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाइएको छ । आयोगको अनुगमनबाट मानसिक स्वास्थ्य समस्या भएका व्यक्तिका भोगाइ र आवाजलाई बेवास्ता गर्ने, उनीहरूमाथि दुर्व्यवहार गर्ने तथा सामाजिक विभेद हुने गरेको पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सीमित पहुँच, सामाजिक लाञ्छना, आर्थिक कठिनाइ र मनोसामाजिक सहयोगको अभावले प्रभावित व्यक्तिहरू सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको आयोगको ठहर छ । घरपरिवार तथा समुदायबाट हुने विभेद, प्राकृतिक प्रकोप र कमजोर आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थाले समेत मानसिक स्वास्थ्यमा असर पार्ने गरेको आयोगले जनाएको छ । तर समुदायस्तरमा मनोसामाजिक परामर्श उपलब्ध गराउने जनशक्तिको अभाव रहेको आयोगले औँल्याएको छ ।

आयोगका अनुसार नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वास्थ्य अवस्थाका आधारमा भेदभावविरुद्धको हक र स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेका स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकारसमेत व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई मानसिक स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न आग्रह गरिएको छ ।

आयोगले सबै स्थानीय तहमा मनोसामाजिक परामर्श तथा विमर्श प्रदान गर्ने जनशक्तिको व्यवस्था गर्न, मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ र विभेदरहित बनाउन तथा प्रभावित व्यक्तिको गोपनीयता, आत्मसम्मान र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।