भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
काँकडभिट्टाबाट एक वर्षमा २४ अर्ब ५० करोड बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात | ब्रोड पिकमा शव उद्धार प्रयास जारी, क्याम्प–१ हुँदै जापानी क्याम्पबाट हेलिकोप्टर उद्धारको योजना | सरकारको पाक्षिक तलब योजना कार्यान्वयनमै रोकियो, पहिलो महिनामै कर्मचारी निराश | सेउटामा आप्रवासी सङ्कटपछि ईयूको आपतकालीन बैठक, स्पेन–मोरक्को सीमा संकटबारे छलफल | अमेरिका जान नेपालीले अब ३० लाख रुपैयाँसम्म धरौटी राख्नुपर्ने, नयाँ ‘भिसा बन्ड’ नियम लागू | बूढानीलकण्ठमा प्रहरीको गोली प्रहारपछि कर्मा तामाङ पक्राउ, खुकुरीसहित प्रहरीमाथि आक्रमणको प्रयास | १३ बुँदे सहमतिपछि गृहमन्त्री गुरुङको अपिल : अब द्वन्द्व होइन, मेलमिलाप चाहिन्छ | भक्तपुर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमणको भर्त्सना, दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न चिकित्सक सङ्घको माग |

नदीजन्य सामग्री उत्खननको विरोधमा स्थानीयवासी

नदीजन्य सामग्री उत्खननको विरोधमा स्थानीयवासी

गण्डकी, । कास्कीको दक्षिण–पूर्वस्थित पोखरा महानगरपालिका– ३२ को दक्षिण भाग, तनहुँको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका–१ र २ तथा रुपा गाउँपालिका – ५ को पश्चिम भागको फुस्रे, ताल र खुदी खोलाको नदी तट र जलाधार क्षेत्रबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन गर्ने प्रयास भइरहेको भन्दै यहाँका स्थानीयवासीले विरोध गरेका छन् । यस वर्षदेखि ताल र खुदी खोलाको बगरबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन तथा बिक्रीवितरण गर्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट ठेक्कापट्टाका कार्य अघि बढाउन थालिएको भन्दै त्यसको जनस्तरबाट विरोध भएको हो ।

विगतदेखि नै उक्त जलाधारबाट प्रभावित पोखरा–३२ का ढोडबेँसी, मालेपाटन, मालमूल, तल्लो गगनगौँडा गाउँ, रुपा गाउँपालिकाको देउराली फेदी, सहेला गाउँ तथा शुक्लागण्डकीको सेराबेँसी, एक्लेखेत, कोत्रे गाउँ भूक्षय तथा खोलाको कटानलाई नियन्त्रण गर्न प्रयास गर्दै आएको भूक्षय जलाधार तथा वातावरण संरक्षण समितिले औपचारिक रुपमा नै सम्बन्धीत निकायमा पत्राचारसहित ध्यानाकर्षण गराएको अध्यक्ष शिवबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

“यसै वर्षदेखि ताल, खुदी खोलाको बगरबाट नदीजन्य सामग्री उत्खनन र बिक्रीवितरण गर्ने गरी पोखरा महानगरपालिकाबाट ठेक्कापट्टाका काम अघि बढाउन खोजिएको भन्ने कुराले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा जलाधारक्षेत्र छेउछाउका बस्ती अति जोखिममा परी बाढीपहिरोमा बग्ने निश्चित प्रायः छ ।” समितिले यस सम्बन्धमा गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयसहित सम्बद्ध कास्की र तनहुँका जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूक्षय तथा जलाधार कार्यालय, सम्बन्धित नगरपालिका, प्रहरी कार्यालय आदिमा ध्यानाकर्षणसहित पत्राचार गरिसकेको समितिका सचिव विन्दुराज तिवारीले बताए ।

यस जलाधार क्षेत्रकै संरक्षणका लागि २०६९ सालमा समिति गठन गरी त्यसयता जलाधार नियन्त्रण एवं संरक्षणका गतिविधिअघि बढाइएको समितिका संस्थापक अध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले बताए । जलाधार क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा चाँडै नै यस क्षेत्रका बस्ती सङ्कटमा पर्ने भएका कारण यसतर्फ सरोकारवाला निकायको तत्काल ध्यान पुग्नु जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.