यातायातको काम जिल्लाबाटै

काठमाडाँै । यातायात कार्यालयको सीमित काम मात्रै गर्दै आएको याातायात सेवा कार्यालय भरतपुरले लाइसेन्सबाहेकका सबै काम गर्न पाउने भएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय वाग्मती प्रदेशले सेवा कार्यालयलाई यातायात व्यवस्था कार्यालयसरह अधिकार दिने निर्णय गरेसँगै अधिकार थप भएको हो । सेवा कार्यालय भरतपुरका सूचना अधिकारी गोविन्द पौडेलका अनुसार हालसम्म बिलबुक नवीकरण, पटके जाँचपास र रुट परमिट नवीकरण मात्रै हुँदै आएको छ ।

प्रदेश सरकारको निर्णयसँगै नयाँ सवारी दर्ता, नामसारी र बिलबुकको प्रतिलिपिसमेत यहाँबाट लिन पाइने छ । सबै तयारी पूरा गरेर एक महिनाभित्रमा सेवा सञ्चालनमा ल्याइने उहाँले जानकारी दिनुभयो । भन्सार कार्यालय, सवारी बिक्री गर्ने कम्पनीलगायतलाई जानकारी गराएर आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सेवा विस्तार गरिने उहाँको भनाइ छ ।

वाग्मती प्रदेश सरकारको यही वैशाख ८ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट आजदेखि सेवा सञ्चालन गर्ने गरी परिपत्र आएको भए पनि तयारी पूरा हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । सेवाका लागि कोड नं प्राप्त भएको र कार्यालयमा उपलब्ध जनशक्तिलाई नै उच्चतम प्रयोग गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन पत्रमार्फत निर्देशन आएको उहाँले बताउनुभयो । यसअघि ती सेवाका लागि हेटौँडा र वीरगञ्ज धाउनुपर्ने बाध्यतासँगै यहाँका यातायात व्यवसायीले जिल्लामा सबै काम हुने गरी कार्यालय स्थापना गर्न पहल गर्दै आएका थिए ।

नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका स्थानीयवासी रामप्रसाद सुवेदीले लाइसेन्सको काम संरचना निर्माण भएपछि सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारबाट अधिकारसहितको पत्र प्राप्त गर्न सफल भएको बताउनुभयो । यातायात कार्यालयको सेवा सञ्चालन गर्न पूर्वाधार निमार्णका लागि गत भदौ ३ गते को वाग्मती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आँपटारीमा दुई बिघा सात कठ्ठा जग्गा प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्नेबित्तिकै त्यहाँ संरचना निमार्ण शुरु हुने सुवेदीको भनाइ छ ।

जिल्लामा यातायात कार्यालय स्थापना गर्न स्थानीय तहले पनि पहल गर्दै आएका छन् ।भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहालले निकै ठूलो मेहनत र कसरतले जिल्लामा यातायात कार्यालय सेवा विस्तारको अनुमति ल्याउन सफल भएको बताउनुभयो । पटक–पटकको प्रदेश सरकारसँगको परामर्शका आधारमा तत्कालका लागि लाइसेन्सबाहेकको सेवा प्राप्त भएको र अब भवन निमार्णका लागि जग्गाको टुङ्गो लागेपछि संरचना तयार गरी लाइसेन्ससहितको सेवा पनि प्रदान गरिने दाहालको भनाइ छ ।

सवारी साधनको निकै चाप हुने जिल्लाका रूपमा यस जिल्ला पर्दछ । सामान्य कामका लागि समेत वीरगञ्जसम्म पुग्नुपर्दा निकै खर्चिलो हुने गरेको थियो । यससँगै झन्झट बेहोर्न जिल्लावासी बाध्य रहेका थिए । जिल्लामै लाइसेन्ससमेतको काम भएमा समग्र जिल्लावासी लाभान्वित हुनेछन् ।