सहकारीमा जोखिम बढ्दै

काठमाडौं । सहकारी संस्थाको नियमन तथा अनुगमन हुन नसक्दा जोखिम बढ्दै गएको छ । सरकारले कार्यक्षेत्रका आधारमा सहकारी संस्थालाई तीनै तहको सरकारको मातहतमा राख्दा सहकारीहरूको नियमन र अनुगमन पक्ष कमजोर भई जोखिम बढ्दै गएको हो ।

सङ्घीय सरकारले सहकारीहरूको अभिलेख स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जसका कारण ३० हजार सहकारीमध्ये २३ हजार स्थानीय सरकार मातहतमा पुगेका छन् । छ हजार प्रदेश सरकारसँग र १२५ वटा मात्र सङ्घमा रहेका छन् ।

स्थानीय तहमा नियमन गएपछि जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको सहकारी बैङ्कका सञ्चालक तथा गण्डकी प्रदेश संयोजक रामबहादुर जिसीले बताए । पैसाको कारोबार गर्ने भएकाले सहकारीलाई यसरी छाड्दा समस्या निम्तिन सक्ने भएकाले अनुगमन गर्ने तहको अभावमा झनै जोखिम बढ्ने उनको भनाइ छ ।

विगतमा डिभिजन कार्यालयले कम्तीमा वर्षमा एक पटक भए पनि स्थलगत निरीक्षण गर्ने गरेमा अहिले त्यो पनि हुन नसक्दा स्थानीय तहमा रहेका सहकारी जोखिममा रहेको जिसीको भनाइ छ ।