२ भाद्र २०७७ काठमाडौं । कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम विश्लेषण गरेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ)ले जुनसुकै बेला निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रदान गरिएको छ ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला कोभिड सङ्कट व्यवस्थापन समितिले जोखिमको विश्लेषण गरी सम्बन्धित जिल्लाभर वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्रै लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने निर्णय गरेको हो । त्यसको लागि सरकारले स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई सुम्पने निर्णय गरेको हो ।
निषेधाज्ञा जारी भएको अवस्थामा सरकारी कार्यालयमा न्यूनतम कर्मचारीसहित कार्यालय चलाउने, अरुलाई घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारले निर्देशन दिएको छ ।आदेश तथा निर्णय अटेर गरेमा कडा कारबाही गर्न पनि सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित विभिन्न मन्त्रालय र गृह प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ ।
