भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
ट्रम्प प्रशासनले आयातकर्तालाई करिब १ खर्ब डलर ट्यारिफ फिर्ता गर्‍यो, अदालतले शुल्कलाई अवैध ठहर | सुस्तामा डुबानको जोखिम बढेपछि स्थानीय आफैं तटबन्ध निर्माणमा, नदी कटान रोक्न दिनरात खटिए | निर्मला पन्त प्रकरणमा गृहमन्त्रीको प्रतिप्रश्न : ‘हजुरहरू सत्तामा हुँदा किन गर्नुभएन?’ | विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई सरकारको आग्रह : अपरिचितको सुन तथा बहुमूल्य सामान नल्याउनुहोस् | चार महिनापछि खुल्यो काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय, पठन सेवा साउन २५ देखि | ३० जिल्लामा बाढीको जोखिम, नदी तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह | सरकारी कर्मचारीको नयाँ तलबमान लागू, मासिक तलब ३६ हजार ७०० देखि १ लाख ४ हजार रुपैयाँसम्म | कोष अभावले अफगानिस्तानमा बाल कुपोषण संकट गहिरियो, लाखौँ बालबालिकाको जीवन जोखिममा |

नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई दियाे निर्देशन

नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न राज्य व्यवस्था समितिले सरकारलाई दियाे निर्देशन

काठमाडौं ।लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कापालानी क्षेत्रलाई समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिलेसरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले सीमा विवादबारे छलफल गर्न सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाएको थियो ।

उनको सट्टा भूमि व्यवस्थामन्त्री पदमा अर्याल उपस्थित भएकी थिइन् । नेपालको हाल प्रयोगमा रहेको नक्सा त्रुटिपूर्ण रहेको स्वीकार गरेकी मन्त्री अर्यालले पनि लिम्पियाधुराको काली नदी नै नेपाल भारत सीमाना भएको बताइन् । बैठकले काली नदी नै सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘यो नक्सा त्रुटिपूर्ण छ, त्यसलाई सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ’, समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘त्यसैले लिम्पयाधुराको काली (स्थानीय भाषामा कुटीयांदी) नदीलाई सीमा मानेर नयाँ नक्सा सार्वजजिक गर्न दिर्नेशन दिएका हौं ।’

नयाँ नक्साअनुसार पाठ्यक्रमहरुमा सुधार गर्नसमेत समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आम नेपालीहरु एकतावद्ध भई भारतीय अतिक्रमणको विरोध गरिरहेको बेला नेपाल भारतबीच रहेका अन्य स्थानका सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । भारतीय अतिक्रमणविरुद्ध एकजुट भएर अगाडि बढ्न समितिले अपील गरेको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.