- ३१ असार २०८३, बुधबार / Jul 15, 2026
४ भदौ २०७७ काठमाडौं । केन्द्रमा रहेका करिब एक हजार कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाउने तयारीमा सरकारल लागेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुरोधमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले समायोजन संशोधन गर्न सक्ने नीतिगत निर्णय समेत गरिसकेको छ ।
यसपछि संघका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउन बाटो खुलेको हो । ऐनअनुसार केन्द्रमा समायोजन भएका, तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा जान चाहेका कर्मचारीलाई समायोजन गर्न लागिएको हो । संघमा अनावश्यक र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यकताभन्दा कम कर्मचारी भएपछि संघले आवश्यक्ता भन्दा बाहिरका कर्मचारिलाई तल्लो तहमा पठाउन लागेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अब एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा कर्मचारीको सरुवा पनि हुनेछ । त्यस्तै, एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा पनि जान पाउनेछन् । प्रदेशबाट स्थानीय तहमा पनि समायोजन संशोधन गर्न सक्ने सुविधासमेत दिन लागिएको छ ।
यसका लागि दुवै स्थानीय तहको सहमति चाहिने हुन्छ । ऐन आउन अझै समय लाग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर सरुवा हुन सक्ने नीति बनाइएको हो । तर, स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा भने आउन पाउँने छैनन् ।
