भक्तपुर । मध्यपुरथिमि नगरपालिका–२ सानोठिमीस्थित पेप्सीकोला सानोठिमी हुँदै भक्तपुर जाने सडकमा परेको ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा एवं पाटी संरक्षण गर्दा मध्यपुरथिमि नगरपालिकालाई मुद्दा परेको छ ।
ठेकेदारले भत्काएको पाटी र पुरिएको ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा उत्खनन गरी पुनःनिर्माण गर्ने मध्यपुरथिमि नगरपालिकाविरुद्ध नै अभियानकर्मीका नाममा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले पनि नगरपालिकाले सम्पदा संरक्षण गरेवापत मुद्दा खेप्नुपरेको नगरपालिकाका प्रमुख मदनसुन्दर श्रेष्ठको भनाइ छ ।
फल्चा लिने गःहिटी अर्थात् पाटीपछिको धाराको नामले चिनिने यहाँको १०० वर्षभन्दा पुरानो परम्परागत ऐतिहासिक ढुङ्गेधारा पाटी पेप्सीकोला–सानोठिमी सडक २० मिटर चौडामा विस्तारको क्रममा सडकको मापदण्डमा परेको भन्दैै ठेकेदारले मङ्सिर १४ गते भत्काएको थियो । सम्पदा भत्काउँदा नगरपालिकालाई जानकारीसमेत नदिई त्यसको पुराना इँटा र सामग्रीसमेत संरक्षण नगरी ठेकेदारले डोजर लगाएर जथाभावीरूपमा पाटी भत्काउनुका साथै ढुङ्गेधारा पुरेको थियो ।
डेढ वर्ष अगाडि भत्काएको पाटी र धाराको विषयमा पुनःनिर्माणपछि भएको विवादका बारेमा जानकारी दिँदै नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, “पाटीपछाडि धारा थियो, सडक विस्तारका क्रममा ठेकेदारले डोजर लाएर पाटी भत्कायो, धारा पुरियो, तीन दिनपछि मैले त्यो थाहा पाउनेबित्तिकै गएँ, आफैँ बसेर पुरिएको धारा उत्खनन गराएँ, त्यसपछि स्थानीय उपभोक्ता समिति गठन गरेर परम्परागत शैलीमा धाराको पुनःनिर्माण सकियो, धारापछाडि परम्परागत शैलीमा पार्टी पनि पुनःनिर्माण गरियो तर छाना हाल्ने बेलामा सुनुयोजितरूपमा अभियानकर्मीको नाममा विवाद ल्याए ।”
अभियानकर्मी अनिश वैद्यको टोलीले सम्पदा मासिएको भन्दै नगरपालिकाले धारा र पाटी बनाएकोमा विरोध गर्दै आएको छ । नगरपालिकाको कामविरुद्ध गत भदौ २ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको बताउँदै उनले नगरप्रमुख श्रेष्ठसँग पुरानै अवस्थामा सार्न पहल गर्दा अटेर गरेको वैद्यले बताए ।
नगरपालिकाका प्रमुख श्रेष्ठले भने पानी आइरहेको ऐतिहासिक ढुङ्गेधारालाई पर सार्दा पानी आउन रोकिन सक्ने भएकाले त्यही ठाउँमा कलात्मक ढुङ्गेधारा बनाएर त्यसको पछाडि पाटी बनाएको बताए । ठेकेदारसँग केही व्यक्तिले पाटीलाई अन्यत्रै सारेर प्रतीक्षालय बनाउने सहमति गरेको पाइएपछि त्यही ठाउँमा पाटी बनाउनुपर्छ भनेर आफैँ लागेको बताउँदै उनले भने, “पार्टीलाई धारा अगाडि बनाउँदा सडकमा पुग्छ, कालोपत्र सडकमा पाटी बनाउने कुरा हुँदैन, यो कुरालाई पनि पक्कै अदालतले मनन गर्ला ।” रासस
