- १४ जेष्ठ २०८३, बिहीबार / May 28, 2026
काठमाडौं । राजनीतिक दलले आसन्न निर्वाचनमा अधिकतम ५ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन आयोगले सीमा निर्धारण गरेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारको संख्याका आधारमा आयोगले दलहरूको खर्च सीमा तोकेको हो ।
प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक उम्मेदवार एक जनाको २ लाख र प्रदेशसभा समानुपातिक उम्मेदवार एक जनाको एक लाख ५० हजारका दरले हिसाब गरेर खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरिएको हो । दलहरूले आयोगमा प्रतिनिधिसभातर्फ बढीमा १ सय १० र प्रदेशसभातर्फ बढीमा २ सय २० समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् ।
यस आधारमा प्रतिनिधिसभाका १ सय १० जना समानुपातिक उम्मेदवारका आधारमा बढीमा २ करोड २० लाख रुपैयाँ र प्रदेशसभामा २ सय २० समानुपातिक उम्मेदवारका आधारमा ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ गरी एउटा दलले ५ करोड ५० लाख रुपैयाँसम्म खर्च पाउनेछ । यो दलले समानुपातिक मत प्राप्तिका लागि गर्न सक्ने खर्चको सीमा हो ।
आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको खर्च सीमा यसअघि नै निर्धारण गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाका उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्रअनुसार २५ लाखदेखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । त्यस्तै प्रदेशसभाका उम्मेदवारले १५ लाखदेखि २३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउँछन् । मतदाता संख्या र क्षेत्रफलका आधारमा आयोगले प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारको खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो ।
निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३५ दिनभित्र खर्च विवरण पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । उम्मेदवारले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा नै आफूले गर्ने खर्च र स्रोत खुलाइसकेका छन् । उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोल्नुपर्ने प्रावधान आचारसंहितामा उल्लेख छ ।
२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ । स्वैच्छिक सहयोगका रूपमा नगद लिए रकम बुझेको रसिदसमेत काट्नु पर्नेछ ।
