भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
देशभर रेबिजविरुद्धको खोप अभाव, आपूर्ति मागभन्दा कम हुँदा स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब | सिथि नखः पर्वमा पानीका स्रोत सरसफाइ, नेवार समुदायको परम्परागत अभ्यास | राष्ट्र बैंकद्वारा सीईओको तलब-भत्ता सम्बन्धी नयाँ मार्गदर्शन जारी, पारिश्रमिकमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य | कृषि तथा पशुपन्छी अनुदान छानबिन गर्न ५ सदस्यीय कार्यदल गठन | कोशी प्रदेशबाट मनसुन प्रवेश, केही स्थानमा चट्याङसहित मध्यम वर्षा र भारी वर्षाको सम्भावना | इजरायल र हिजबुल्लाहबीच युद्धविरामको सहमति, तर व्यवहारमा आक्रमण जारी रहेको दाबी | श्चिम एसियामा तनाव घटाउने प्रयास : नाकाबन्दी अन्त्यको घोषणा | नागरिकले आफैँ राष्ट्रिय परिचयपत्र डाउनलोड गर्न सक्ने सेवा सुरु |

स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप, इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो

स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप, इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो

एजेन्सी । भारतको द्वन्द्वग्रस्त उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा इन्टरनेट पुनःस्थापित भएको छ । जातीय हिंसा तथा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडप रोक्न ब्ल्याकआउटको आदेश दिइएको केही हप्तापछि इन्टरनेट पुनःस्थापित भएको हो ।

मणिपुरमा गएको वर्ष हिन्दू मेइतेई बहुसङ्ख्यक र मुख्य रूपमा इसाई कुकी समुदायबीच जातीय द्वन्द्व भड्किँदा २ सय ५० जनाभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यही समयदेखि युद्धग्रस्त म्यानमारको सिमानामा रहेको उत्तरपूर्वी राज्यको भूभागमा समुदायहरू प्रतिद्वन्द्वी समूहहरूमा विभाजित भएका छन् ।

स्थानीय सरकारले गएको नोभेम्बर १९ मा लगाएको ‘इन्टरनेट र डाटा सेवाहरूको सबै प्रकारका अस्थायी निलम्बन’ हटाउन सोमबार आदेश दिएको हो । गएको वर्ष पनि हिंसा तथा प्रदर्शन चर्किदा मणिपुरमा महिनौंसम्म इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गरिएको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार द्वन्द्वका कारण मणिपुरबाट झण्डै ६० हजार मानिसहरू विस्थापित भएका छन् ।

केही समयका लागि हिंसाबाट मुक्त भएको मणिपुरको एउटा भागमा गएको महिना भएको झडपमा १७ जनाको ज्यान गएपछि फेरि द्वन्द्व चर्किएको र इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुपरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।

मेइतेई र कुकी समुदायहरूबीच लामो समयदेखि चलिरहेको तनाव भूमि र सार्वजनिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित छन् । अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.