भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सिरियामा दुई पाइपलाइनमा दुर्घटना, ग्यास विस्फोटपछि आगलागी र इन्धन चुहावट | तीन दिनका लागि खुल्दै तातोपानी नाका, मालवाहक गाडीलाई मात्र आवतजावत अनुमति | दसैँमा बजार अनुगमन अष्टमीसम्म मात्रै, महानवमीदेखि टीकाको भोलिपल्टसम्म स्थगित | भोटेकोशी बाढीपछिको उद्धार र पुनःस्थापना उत्कृष्ट समन्वयको नमुनाः नेपाली सेना | बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा जंगल सफारी खुल्यो, बाघ अवलोकन गर्न पर्यटक आकर्षित | मतदाता नामावलीमा थपिए १ लाख ८७ हजारभन्दा बढी मतदाता, १ लाख ५८ हजारको नाम हटाइयो | नेपाल औषधि लिमिटेडको महाप्रबन्धक पदका लागि १३ उम्मेदवार प्रतिस्पर्धामा | यमनको राष्ट्रपति भवनमा हुथी विद्रोहीको क्षेप्यास्त्र प्रहार, ५ जनाको मृत्यु र १६ घाइते |

स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप, इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो

स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप, इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो

एजेन्सी । भारतको द्वन्द्वग्रस्त उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा इन्टरनेट पुनःस्थापित भएको छ । जातीय हिंसा तथा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडप रोक्न ब्ल्याकआउटको आदेश दिइएको केही हप्तापछि इन्टरनेट पुनःस्थापित भएको हो ।

मणिपुरमा गएको वर्ष हिन्दू मेइतेई बहुसङ्ख्यक र मुख्य रूपमा इसाई कुकी समुदायबीच जातीय द्वन्द्व भड्किँदा २ सय ५० जनाभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यही समयदेखि युद्धग्रस्त म्यानमारको सिमानामा रहेको उत्तरपूर्वी राज्यको भूभागमा समुदायहरू प्रतिद्वन्द्वी समूहहरूमा विभाजित भएका छन् ।

स्थानीय सरकारले गएको नोभेम्बर १९ मा लगाएको ‘इन्टरनेट र डाटा सेवाहरूको सबै प्रकारका अस्थायी निलम्बन’ हटाउन सोमबार आदेश दिएको हो । गएको वर्ष पनि हिंसा तथा प्रदर्शन चर्किदा मणिपुरमा महिनौंसम्म इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गरिएको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार द्वन्द्वका कारण मणिपुरबाट झण्डै ६० हजार मानिसहरू विस्थापित भएका छन् ।

केही समयका लागि हिंसाबाट मुक्त भएको मणिपुरको एउटा भागमा गएको महिना भएको झडपमा १७ जनाको ज्यान गएपछि फेरि द्वन्द्व चर्किएको र इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुपरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।

मेइतेई र कुकी समुदायहरूबीच लामो समयदेखि चलिरहेको तनाव भूमि र सार्वजनिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित छन् । अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.