भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
स्याउ निर्यात गर्दा स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य | बागमतीसहित ६ प्रदेशमा भारी वर्षाको सम्भावना, सतर्क रहन मौसम विभागको आग्रह | बागमतीको बाढीले कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टर डुबायो, ५४ सुकुम्बासीको उद्धार | बुद्धनगरमा ४५ वर्षीय पुरुषद्वारा आत्मदाहको प्रयास, ५५ प्रतिशत शरीर जलेको अवस्था | सम्पत्ति छानबिन आयोगको काम रोक्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश, मुद्दा पूर्ण इजलासमा | गणेश नेपाली मृत्यु प्रकरण : डीआईजी गोविन्द थपलियाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन | मुस्ताङमा बढ्दो ‘लेक लाग्ने’ जोखिम : एक वर्षमै १६ जनाको मृत्यु, भारतीय पर्यटक सबैभन्दा बढी प्रभावित | सम्पत्ति छानबिन आयोगको वैधानिकतामाथि सर्वोच्चमा सुनुवाइ, आयोगको अस्तित्वमै प्रश्न |

स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप, इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो

स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप, इन्टरनेटमाथिको प्रतिबन्ध हट्यो

एजेन्सी । भारतको द्वन्द्वग्रस्त उत्तरपूर्वी राज्य मणिपुरमा इन्टरनेट पुनःस्थापित भएको छ । जातीय हिंसा तथा प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीचको झडप रोक्न ब्ल्याकआउटको आदेश दिइएको केही हप्तापछि इन्टरनेट पुनःस्थापित भएको हो ।

मणिपुरमा गएको वर्ष हिन्दू मेइतेई बहुसङ्ख्यक र मुख्य रूपमा इसाई कुकी समुदायबीच जातीय द्वन्द्व भड्किँदा २ सय ५० जनाभन्दा धेरै मानिसको ज्यान गएको थियो । त्यही समयदेखि युद्धग्रस्त म्यानमारको सिमानामा रहेको उत्तरपूर्वी राज्यको भूभागमा समुदायहरू प्रतिद्वन्द्वी समूहहरूमा विभाजित भएका छन् ।

स्थानीय सरकारले गएको नोभेम्बर १९ मा लगाएको ‘इन्टरनेट र डाटा सेवाहरूको सबै प्रकारका अस्थायी निलम्बन’ हटाउन सोमबार आदेश दिएको हो । गएको वर्ष पनि हिंसा तथा प्रदर्शन चर्किदा मणिपुरमा महिनौंसम्म इन्टरनेट सेवाहरू बन्द गरिएको थियो । सरकारी तथ्याङ्कअनुसार द्वन्द्वका कारण मणिपुरबाट झण्डै ६० हजार मानिसहरू विस्थापित भएका छन् ।

केही समयका लागि हिंसाबाट मुक्त भएको मणिपुरको एउटा भागमा गएको महिना भएको झडपमा १७ जनाको ज्यान गएपछि फेरि द्वन्द्व चर्किएको र इन्टरनेट सेवा बन्द गर्नुपरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् ।

मेइतेई र कुकी समुदायहरूबीच लामो समयदेखि चलिरहेको तनाव भूमि र सार्वजनिक रोजगारीका लागि प्रतिस्पर्धासँग सम्बन्धित छन् । अधिकारकर्मीहरूले स्थानीय नेताहरूले राजनीतिक लाभका लागि जातीय विभाजन बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.