भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
सर्वोच्चको आदेशपछि निजी सञ्चारमाध्यममा सरकारी विज्ञापन खुला | अमेरिका–इरान तनावले कच्चा तेलको मूल्य उकालो, एक महिनाकै उच्च स्तरमा पुग्यो | ५ जिल्लामा बाढीको उच्च जोखिम, काठमाडौं उपत्यकासहित ४० भन्दा बढी जिल्लामा सतर्कता | लेखा समितिमा राहदानी छपाई प्रकरणको छलफल रोकियो, सांसदको असहमतिपछि बैठक स्थगित | एक सातामै आत्मदाहका तीन घटनामा तीन जनाको मृत्यु, जलन उपचार सेवामा विशेषज्ञको अभाव | अष्ट्रेलियामा सबै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि डिजिटल यात्रु कार्ड लागू हुने, कागजी फाराम हटाइने | के हात्तीले वर्षौँसम्म रिस राख्छ ? | देशभर ४६ प्रतिशत मात्रै धान रोपाइँ सम्पन्न, गण्डकी अगाडि, कोशी सबैभन्दा पछाडि |

भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश

भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन।

असार २८ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

साउन ७ गते गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशनसहित परिपत्र गरेको थियो।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.