भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
एशियन गेम्स तयारी बजेटमै परेन, खेलकुद क्षेत्रलाई ४ अर्ब ३ करोड विनियोजन | दक्षिण सुडानमा भोकमरीको संकट गहिरिँदै, ७२ लाख नागरिकलाई तत्काल खाद्य सहायता आवश्यक | सातै प्रदेशमा वर्षा र चट्याङको सम्भावना, तराई क्षेत्रमा हावाहुरी चल्न सक्ने | पशुपालक महिलाको विश्व सम्मेलनबाट ‘काठमाडौं घोषणापत्र’ जारी, दिगो चरनभूमि व्यवस्थापनमा जोड | “तिमीलाई देखेर” सार्वजनिक, शान्तिश्री परियार र कमल सौरागको नयाँ गीत चर्चामा | भक्तपुरमा दाफा प्रदर्शनीको भव्य उद्घाटन | राज्यका प्रमुख अङ्गलाई जिम्मेवार बन्न मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको आग्रह | इरानसँगको सम्झौता निकै नजिक पुगेको अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्सको दाबी |

भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश

भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए।

उनका अनुसार मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन गर्न पाइने छैन।

असार २८ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर राउतसहितले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।

साउन ७ गते गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न सबै स्थानीय तहहरूलाई निर्देशनसहित परिपत्र गरेको थियो।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.