- २६ असार २०८३, शुक्रबार / Jul 10, 2026
बाजुरा, १४ बैशाख । बाजुराका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहलाई संविधानले विभिन्न अधिकार दिए पनि संघीय सरकारबाट अंकुश लगाउने काम भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।
आइतबार आयोजित न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा सहभागी जिल्लाका नौ वटै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा छिमेकी अछाम जिल्ला का न्यायिक समितिका संयोजकहरूले संघीय सरकारले न्याय सम्पादन लगायतका अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भए पनि कार्यान्वयनका क्रममा अंकुश लगाएको बताएका हुन् ।
बडीमालिका नगरपालिका का नगर प्रमुख अमरबहादुर खड्काले संविधानले दिएको अधिकार र स्थानीय सरकार ऐनअनुसार काम गर्न खोज्दा संघीय सरकारले अधिकार कटौती गर्दै अंकुश लगाउने गरेको गुनासो गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तह स्वायत्त भए पनि संघीय सरकारले ऐनअनुसार काम गर्न सहज वातावरण नदिएको, स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृतको अभाव हुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ । पालिकामा कानुन अधिकृत माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभएको उहाँको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन सम्मेलन आयोजना गरिएको बूढीनन्दा नगरपालिका का नगर उपप्रमुख तथा न्यायिक समितिका संयोजक रामबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार न्यायिक समितिले गर्ने न्याय सम्पादन, कानुनी बाधा–अड्चन, उजुरीपछिको मेलमिलापको अवस्था तथा न्याय सम्पादनका क्रममा भएका असल अभ्यास र सिकाइ आदानप्रदानका लागि सम्मेलन महत्वपूर्ण रहेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति बाजुराका प्रमुख तुलसीराम रोकायाले स्थानीय तहबाटै पीडितलाई छिटोछरितो र निष्पक्ष न्याय दिन न्यायिक समितिलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने सम्मेलनमा न्यायिक समितिको कार्यप्रणाली, चुनौती तथा समाधानका उपायबारे छलफल गरिनुका साथै विभिन्न कार्यपत्र प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । न्यायिक समिति प्रथम जिल्ला सम्मेलनमा जिल्लाका नौ वटै पालिकाका न्यायिक समिति संयोजक, छिमेकी अछामका सात पालिकाका संयोजक तथा न्यायिक मेलमिलापकर्तालगायतको सहभागिता रहेको छ ।
