- ८ बैशाख २०८३, मंगलवार / Apr 21, 2026
काठमाडौं, २२ पुष । फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने देखिएसँगै माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) पनि सर्ने सम्भावना बढेको छ । यस वर्ष (२०८२) को एसइई परीक्षा आगामी चैतको पहिलो हप्तामा सञ्चालन गर्ने वार्षिक कार्यतालिका रहे पनि निर्वाचनका कारण परीक्षामा असर पर्ने देखिएको हो ।
‘जेनजी’ आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा भदौ २७ गते गठन भएको अन्तरिम सरकारले ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको थियो । सोही अनुसार फागुन २१ गते निर्वाचन तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीले तोकिएकै समयमा निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आउनुभएको छ ।
यही निर्वाचनका कारण एसइई परीक्षा प्रभावित हुने देखिएको परीक्षा बोर्डले जनाएको छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा–१० का नियन्त्रक टुकराज अधिकारीका अनुसार मतपत्र र एसइई प्रश्नपत्र छाप्ने एउटै संस्था — सरकारको स्वामित्वमा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेड — भएकाले सुरक्षा र व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ।
उनले भने, “अब प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने नै देखियो । मतपत्र र प्रश्नपत्र एउटै ठाउँमा छापिँदा सुरक्षा हिसाबले पनि चुनौती आउँछ ।”परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा–१० का उपनियन्त्रक तारानाथ निरौलाले पनि निर्वाचन तोकिएकै मितिमा भए एसइई परीक्षा प्रभावित हुने स्पष्ट पार्नुभयो । उहाँका अनुसार जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले प्रश्नपत्र र मतपत्र एकै समयमा छाप्दा सुरक्षित भण्डारणको समस्या समेत देखिएको छ ।
“प्रश्नपत्र जिल्लामा पठाएर सुरक्षित राख्नुपर्ने हुन्छ, त्यही बेला मतपत्र पनि जिल्ला पुग्ने हुँदा सुरक्षा, जनशक्ति र भण्डारण सबै हिसाबले चुनौती छ,” निरौलाले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार विद्यालयहरू नै परीक्षा केन्द्र हुने र शिक्षकहरू निर्वाचनमा खटिनुपर्ने भएकाले व्यवस्थापन झन् जटिल बन्ने देखिएको छ ।
परीक्षा नियन्त्रक अधिकारीका अनुसार निर्वाचन भएमा एसइई परीक्षा निर्धारित समयभन्दा एक वा दुई हप्ता पछि सारिने सम्भावना छ । माघको पहिलो साता परीक्षा तालिका सार्वजनिक गर्ने कार्ययोजना भए पनि अब बोर्डमा छलफल गरेर नयाँ निर्णय गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । यद्यपि बोर्डले आन्तरिक रूपमा परीक्षाको तयारी भने जारी राखेको जनाएको छ ।
यसैबीच परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कक्षा–१० ले माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका (संशोधनसहित) २०६८ अनुसार परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्न सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई निर्देशन दिएको छ ।
एकाइहरूले पौष मसान्तसम्म परीक्षा केन्द्र निर्धारण गरी माघको पहिलो हप्ताभित्र बोर्डमा पठाउनुपर्नेछ । न्यूनतम परीक्षार्थी सङ्ख्या दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा १५०, पहाडी क्षेत्रमा २५० र तराई/भित्री मधेश/उपत्यकामा ३०० जनाभन्दा कम र ४०० जनाभन्दा बढी नहुने गरी केन्द्र कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
