भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
कृषि समितिमा सत्तारुढ दलकै सांसदको प्रश्न ‘मन्त्री र सचिव नबोलाउने हो भने समिति किन?’ | एमालेमा ‘शल्यक्रिया’को प्रस्ताव : ओली हटाऊ, कमिटी घटाऊ ! | पत्रकार श्रेष्ठ पक्राउको विरोधमा प्रहरी परिसर अगाडि महासङ्घको धर्ना | फेरि सर्‍यो १०औँ राष्ट्रिय खेलकुदको मिति, मङ्सिर १६ देखि २९ गतेसम्म हुने | बालेनप्रति लक्षित गर्दै देउवाको प्रश्न ‘राजा ज्ञानेन्द्र त सकेनन्, अरूले सक्लान् यहाँ ?’ | रोल्पा पहिरो अपडेट : चार जनाको सनाखत, नौ जना बेपत्ता | नौ वर्षपछि ओखलढुङ्गा –रुम्जाटार सडक पुनः कालोपत्र गरिँदै | बुढीगण्डकी आयोजना अलपत्र पार्न खोजिएको भन्दै सरोकार समितिको आपत्ति, आन्दोलनको चेतावनी |

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा : पूर्ण इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदै

रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा : पूर्ण इजलासमा आज सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ, १७ बैशाख । रवि लामिछाने विरुद्ध विभिन्न जिल्ला अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा आरोपपत्र संशोधन सम्बन्धी निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू अब्दुल अजीज मुसलमान, श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा को पूर्ण इजलासमा पेसी तोकिएको हो ।

सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसुर जोडिएको मुद्दामा अभियोग संशोधन गर्ने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयविरुद्ध दायर रिटमाथि सुनुवाइ हुन लागेको हो । यसअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले २०८२ चैत १५ गते उक्त मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पठाएको थियो । इजलासले यस विषयमा गम्भीर संवैधानिक तथा कानुनी व्याख्या आवश्यक रहेको ठहर गरेको थियो ।

संयुक्त इजलासले ‘थप प्रमाण’ को व्याख्यामा त्रुटि हुन सक्ने आशङ्का औँल्याउँदै पूर्ण इजलासबाट सुनुवाइ आवश्यक रहेको जनाएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ अनुसार ‘थप प्रमाण फेला परेमा’ मात्र अभियोग संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था छ । तर, यस मुद्दामा प्रतिवादीले स्वयं दिएको निवेदन वा स्वघोषणालाई ‘थप प्रमाण’ मान्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यस्तै, जिल्ला अदालतको क्षेत्राधिकारमा सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने विषयमा पनि पूर्ण इजलासले स्पष्ट व्याख्या गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अभियोग संशोधनको अन्तिम अधिकार सम्बन्धित जिल्ला अदालतलाई हुने भएकाले, सो निर्णयअघि सर्वोच्चको हस्तक्षेप कत्तिको उपयुक्त हुन्छ भन्ने प्राविधिक प्रश्नको समेत निरूपण हुने भएको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.