- २४ आश्विन २०८३, शनिबार / Oct 10, 2026
काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई नागरिकता प्रमाणपत्रलगायत परिचय खुल्ने अन्य कागजातका आधारमा बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले सरकार र सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर नभएकै कारण नागरिकलाई बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित नगर्न आदेश दिएको हो । अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर प्राप्त नभएसम्म अन्य परिचय खुल्ने कागजातका आधारमा दुई चरणको प्रमाणीकरण गरी बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराउन भनेको छ ।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्थाले सर्वसाधारणलाई समस्या पारेको रिटमा उल्लेख थियो ।
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बरलाई नागरिकको पहिचान खुलाउने एकमात्र आधार बनाउने व्यवस्था तत्कालका लागि बाध्यकारी नहुने ठहर गरेको छ ।
यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकले पुराना खातावाहकलाई समेत असोज मसान्तसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकले अन्य परिचय खुल्ने कागजात र आवश्यक प्रमाणीकरणका आधारमा बैंकिङ सेवा लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।
