- ३० असार २०८३, मंगलवार / Jul 14, 2026
काठमाण्डौ, ११ बैशाख । एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपाल ले घरबारविहीन नागरिकलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्ने योजनालाई तत्काल रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
काठमाण्डौको थापाथली लगायत अतिक्रमित बस्तीहरू खाली गर्ने योजना तत्काल रोक्न संगठनले आग्रह गरेको हो। जबरजस्ती निष्कासन गर्ने कार्यले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने जोखिम रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया ले बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नीतिगत मार्गचित्रले भूमिहीन समुदायको समस्या निश्चित अवधिभित्र समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरे। उनले पूर्व प्रमाणीकरण, अर्थपूर्ण परामर्श वा वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितताविना परिवारलाई निष्कासन गर्ने कार्यले उक्त प्रतिबद्धतालाई कमजोर बनाउने र मानव अधिकार संकट निम्त्याउने जोखिम रहने बताएका छन्।
एमनेस्टीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जबरजस्ती निष्कासनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणसम्बन्धी मापदण्डहरूको पालना सुनिश्चित गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले थापाथली, मनोहरा र सिनामंगल क्षेत्रमा नदी किनारमा रहेका अतिक्रमित बस्ती हटाउने तयारी गरिरहेको बताइएको छ।
