- १७ असार २०८३, बुधबार / Jul 1, 2026
काठमाडौं । नेपालको मानव अधिकारको पछिल्लो अवस्थाबारे जेनेभामा छलफल भएसंगै नेपालको मुद्धा उठेको छ ।
तेस्रो आवधिक समीक्षामा विभिन्न मुलुकहरुले नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ, प्रेस स्वतन्त्रतालाई सीमित पार्ने गरी ल्याइएको विधेयक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्वायत्तताको विषयलाई उठाएका छन् ।
अमेरिका, बेलायत, युरोपियन युनियनमा आबद्ध मुलुकहरू, कोरिया लगायतकाले संक्रमणकालीन न्यायको विषय भर्चुअल बैठकमा उठाएका हुन । ९८ मुलुकका प्रतिनिधिहरू सहभागी सो बैठकमा एसियाली देशहरूले संक्रमणकालीन न्यायको विषय उठाएनन्, बरु अन्य समग्र मानव अधिकारको विषय उठाए थिए ।
