- २१ असार २०८३, आईतवार / Jul 5, 2026
१९ साउन २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एसिडसम्बन्धी छुट्टै विशेष कानुन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
सोमबार बसेको समिति बैठकले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले एसिड उत्पादन, प्रयोग, बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै कानुन ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘एसिड आक्रमण सम्बद्ध कानुन जुन अपराध संहितामा छ । त्यो पर्याप्त छैन । दण्ड सजाय पर्याप्त छैन । राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त्यसमा पर्याप्त छैन ।
तसर्थ तत्काल नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न निर्देश गर्ने’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने । सोमबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको भन्दै समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो । दुबै समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले हालको कानुनी व्यवस्था फितलो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।
एसिड आक्रमण गर्नेलाई आजीवन कैद हुनुपर्ने कतिपय सांसदले बताए । गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म २० वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् । जसबाट १८ जना महिला र दुई जना पुरुष पीडित छन् । गृह मन्त्रालले एसिड उत्पादन र ओसार प्रसार तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी नियमन गर्ने निर्देशिका बनाएर काम गरिरहेको छ । उक्त निर्देशिका पनि समयानुकुल नभएको भन्दै मानव अधिकार समितिले तीन महिनाभित्र पुनर्लेखन गरेर समितिमा पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
