भर्खरै : Sorry, your browser does not support inline SVG.
पोखरामा प्यारापाइलट उत्पादन गर्ने पहिलो स्कुल सञ्चालनमा, १ करोड ५० लाख लगानी | भक्तपुर नगरव्यापी विद्यालयस्तरीय खेलकुद प्रतियोगिता सुरु, ८४ विद्यालयका ३२ सयभन्दा बढी विद्यार्थी सहभागी | असोजमा महँगी ६.३७ प्रतिशत पुग्यो, घिउतेल र फलफूलको मूल्य सबैभन्दा धेरै बढ्यो | नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र प्रयोग गरी बढुवा लिएको आरोपमा अनुसन्धान विभागका अधिकृतविरुद्ध मुद्दा | दुई महिनामा ८८७ व्यावसायिक फर्ममा अनुगमन, ७४ लाई कारबाही | असोजमा रेमिट्यान्सको ऐतिहासिक कीर्तिमान, एकै महिनामा भित्रियो २ खर्ब ६७ अर्ब | नेपाली सेनाको प्रवक्तामा सहायक रथी राजेन्द्र श्रेष्ठ नियुक्त | काठमाडौं विश्वकै तेस्रो प्रदूषित सहर, प्रदूषण नियन्त्रणको कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै महानगर |

एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

एसिडसम्बन्धी छुट्टै कानुन ल्याउन संसदीय समितिको निर्देशन

१९ साउन २०७७ काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले एसिडसम्बन्धी छुट्टै विशेष कानुन ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

सोमबार बसेको समिति बैठकले विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले एसिड उत्पादन, प्रयोग, बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नसक्ने निष्कर्ष निकाल्दै छुट्टै कानुन ल्याउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । ‘एसिड आक्रमण सम्बद्ध कानुन जुन अपराध संहितामा छ । त्यो पर्याप्त छैन । दण्ड सजाय पर्याप्त छैन । राहत क्षतिपूर्तिको व्यवस्था त्यसमा पर्याप्त छैन ।

तसर्थ तत्काल नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्न निर्देश गर्ने’ बैठकको निर्णय सुनाउँदै समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भने । सोमबार नै बसेको प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले पनि एसिड आक्रमण गर्नेहरुलाई दिइने दण्ड सजाय कम भएको भन्दै समय सापेक्ष परिमार्जन गर्न निर्देशन दिएको थियो । दुबै समितिको बैठकमा सहभागी सांसदहरुले हालको कानुनी व्यवस्था फितलो भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका थिए ।

एसिड आक्रमण गर्नेलाई आजीवन कैद हुनुपर्ने कतिपय सांसदले बताए । गृह मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हालसम्म २० वटा एसिड आक्रमणका घटना भएका छन् । जसबाट १८ जना महिला र दुई जना पुरुष पीडित छन् । गृह मन्त्रालले एसिड उत्पादन र ओसार प्रसार तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी नियमन गर्ने निर्देशिका बनाएर काम गरिरहेको छ । उक्त निर्देशिका पनि समयानुकुल नभएको भन्दै मानव अधिकार समितिले तीन महिनाभित्र पुनर्लेखन गरेर समितिमा पठाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।

 


Thali Mobile Pvt.Ltd.