- Mar 28, 2025
काठमाडौँ । नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य रहेको कतारले आफ्नो श्रम कानूनमा व्यापक सुधार गर्ने घोषणा गरेसँगै आप्रवासी कामदार लाभान्वित हुने भएका छन् । कफला प्रणालीको अन्त्य गर्ने र प्रवासी कामदारको अधिकारको संरक्षणमा महत्वपूर्ण कदम चाल्ने लक्ष्यका साथ कतार सरकारले सुधारको घोषणा गरेको हो ।
गत असोज २९ गते कतारको राज्यमन्त्री परिषद्ले सर्वसम्मतिबाट रोजगारदातालाई स्वतन्त्र रूपमा श्रमिकलाई कामको परिवर्तन गर्न अनुमति दिने नयाँ कानूनको समर्थन गरेको हाे । त्यस्तै कतारको मन्त्रिपरिषद्ले मध्यपूर्वमा पहिलो पटक कामदारलाई भेदभाव नगरी विभेदरहीत न्यूनतम ज्याला स्थापना गर्न नयाँ कानूनको अनुमोदनसमेत गरेको हाे ।
यसअघि मध्यपूर्वका कुनै पनि मुलुकमा सरकारका तर्फबाट श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकिएको थिएन । कतारको सो घोषणासँगै त्यहाँ कार्यरत नेपाली कामदारले खुसी व्यक्त गरेका छन् । कतार सरकारको घोषणाले छिट्टै मूर्तरुप लिने उनीहरुको विश्वास छ ।
के हो कफला प्रणाली ?
खाडी राष्ट्र साउदी अरेविया, बहराइन, कुवेत, कतार, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई), ओमानका अतिरिक्त मध्यपूर्वका अन्य केही मुलुकमा त्यहाँका कम्पनी तथा रोजगारदाताले विदेशी कामदार मगाउने र काममा लगाई आफ्नै संरक्षणमा राख्ने प्रक्रियालाई कफला प्रणाली भनिन्छ । यसरी संरक्षकत्व प्रदान गर्दै रोजगारी, औषधोपचार, खाना ताथ बस्ने ठाउँ प्रदान गर्ने परम्पराको विकसित रुप नै कफला प्रणाली हो ।
यसअन्तर्गत रोजगारदाता वा कम्पनीले विदेशी कामदारलाई करार अवधिको अन्त्य नभएसम्मका लागि प्रयोजन गरेर अनुबन्धित गर्ने गर्दछन् । कफला प्रणालीअन्तर्गत काम गर्न जाने कामदारले करार अवधिभर आफ्नो मालिक÷कम्पनी बदल्न निषेध गरिएको हुन्छ । करारमा तोकेकोभन्दा फरक रोजगारदाताकोमा काम गरेको पाइएमा कानूनको उल्लङ्घन गरेको ठहरिन्छ र कानूनतः दण्डनीय हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
राहदानीलगायत कानूनी काजगपत्र प्रायोजक वा मालिकले राख्दछ र रोजगारदाताले आफूले करार गरेको अवधिभरी कामदारलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्दछ । यसरी मालिक वा रोजगारदाता छाडी अर्कामा काम गर्न जानु कफला प्रणालीअन्तर्गत गैरकानूनी मानिन्छ । करार अवधि समाप्तिपछि रोजगारदाता÷मालिकको अनुमति लिएर मात्र आफ्नो देश फर्कन पाइन्छ ।
सन् २०२० बाट कार्यान्व्यनमा आउने कतार सरकारको सो घोषणालाई आम आप्रवासी कामदारले हेरिहेका छन् । अहिले तयार भएको मस्यौदा कानून सल्लाहकार (शूरा) काउन्सिलमा पठाइनेछ । कतारी अमीरको स्वीकृति र हस्ताक्षर पछि मात्र कार्यान्वयनमा आउनेछ । यो विधान जनवरी २०२० सम्म कार्यान्वयन हुने आशा गरिएको छ ।
यो नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार संस्था हो । हामी तपाईहरुमा देशविदेशका समाचार र विचार पस्कने गर्छौ । तपाईको आलोचनात्मक सुझाव हाम्रा लागी सधै ग्रह्य छ । हामीलाई पछ्याउनुभएकोमा धन्यवाद । हामीबाट थप पढ्न तल क्लिक गर्नुहोस् ।
एजेन्सी । बेलायतको आर्थिक वृद्धिदर एक प्रतिशतले मात्र बढ्ने अनुमान गरेको छ । बेलायतको पब्लिक फाइनान्स वाचडग अफिस फर बजेट रेस्पोन्सिबिलिटी (ओबीआर) ले हाल सालै निकालेको तथ्याङ्क अनुसार २०२५...
एजेन्सी । फेब्रुअरीदेखि १६६ जहाजहरू केप अफ गुड होप मार्गबाट सुएज नहरमा फर्किएका छन् । सुएज नहर प्राधिकरणले गाजामा भएको छोटो युद्धविराम पछि उक्त मार्गबाट सुएज नहरमा फर्किका हुन...
एजेन्सी । रुसले युक्रेनमाथिको आक्रमण थप तीव्र पारेको छ। युद्ध रोक्ने विषयमा साउदी अरेबियामा वार्ता जारी रहँदा रुसले उत्त–रपूर्वी युक्रेनका विभिन्न ठाउँलाई निशाना बनाएर आक्रमण गरेको हो । अमेरिका...
एजेन्सी । गाजामा जारी इजरायली सैन्य आक्रमणमा ५० हजारभन्दा बढी प्यालेस्टिनीहरू मारिएका छन्। हमासद्वारा सञ्चालित स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गाजामा कुल ५०,०२१ जनाको मृत्यु भएको बताएको हो । गाजामा हमासद्वारा...
