- ३१ आश्विन २०८३, शनिबार / Oct 17, 2026
काठमाडौं । साइबर अपराध नियन्त्रण गर्न र सामाजिक सञ्जाल मर्यादित बनाउन सरकारले संसद्मा लगेको कानुनमा के छ त ? यस्तो अपराधमा पाँच वर्षसम्मको जेल र १५ लाखसम्मको जरिवाना तोकिएको छ ।
दफा ९४ मा भनिएको छ, ‘सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई निरन्तर जिस्क्याउन, झुक्याउन, होच्याउन, हतोत्साहित गर्न, हप्काउन, धम्क्याउन, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउन वा भ्रमित गर्न पाइनेछैन भनेर लेखिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक रूपमा कसैलाई पनि अवहेलना गर्नु अपराधको रुपमा लिएको छ ।
त्यस्तो कसुरमा अदालतले तोकेअनुसार सजाय भोग्नु पर्छ । अपराध संहिता गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी छुट्टै कानुन बनाएको छ । यो कानुनको दफा ३०७ मा विद्युतीय वा अन्य आमसञ्चारका माध्यमबाट हुने गाली–बेइज्जतीलाई कसुर ठहर गरी तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ ।
यो कानुन गत भदौदेखि लागू भएको हो । अहिले बन्न थालेको कानुनले विद्युतीय माध्यममा हुने गाली–बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दा नियमित अदालतमा होइन, सूचना प्रविधि अदालतले हेर्ने भनिएको छ । विधेयकको दफा ११५ भन्छ, ‘सातै प्रदेशमा सूचना प्रविधि अदालत गठन हुनेछन्, जसमा एकजना कानुन, एकजना सूचना प्रविधि र एकजना वाणिज्यविज्ञ सदस्य हुनेछन् ।’ जिल्ला अदालतको न्यायाधीश भइसकेको, भइरहेको वा हुन सक्ने योग्यता भएको व्यक्ति यसको अध्यक्ष हुनेछन् ।
