दुर्गा प्रसाईंपक्राउ प्रकरण र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: सीमापार पक्राउका कानुनी र कूटनीतिक आयाम

काठमाडौं, २९ चैत । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईँ भारतको आसामबाट पक्राउ परेको खबरले नेपालमा तरंग ल्यायो । चैत १५ को तीनकुने प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाएको आरोपमा फरार प्रसाईँ भारतमा लुकेको सूचनापछि उनलाई भारतीय प्रहरीको सहयोगमा पक्राउ गरिएको बताइएको छ। तर, यो प्रकरणले नेपाल प्रहरीलाई प्रक्रियागत र कूटनीतिक जटिलतामा पारेको छ। नेपाल-भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि नहुँदा यस्ता पक्राउ र हस्तान्तरणमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ त ? यो प्रकरणलाई आधार बनाएर हेरौँ ।

प्रसाईँ प्रकरण: पृष्ठभूमि

चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रसाईँको नेतृत्वमा भएको राजावादी प्रदर्शनमा हिंसा भड्किएको थियो । प्रदर्शनकारीहरूले ठूलाे मात्रामा सरकारले दमन गरेकाे अाराेप लगाउँदै अाएका छन् । शान्तिपूर्ण भनिएकाे अान्दाेलन अन्नतः हिंसामा परिणत हुँदा २ जनाकाे ज्यान गएकाे थियाे भने नीजि तथा सार्वजनिक सम्पतिमा ठूलाे क्षेति पुगेकाे छ । उक्त प्रदर्शनपछि फरार भएका प्रसाईँले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपालमै रहेको दाबी गरिहेका थिए । उनले ज्यानकाे सुरक्षा नभएकाे भन्दै सामाजिक सञ्जालमा बताइरहेका थिए । यता नेपाल प्रहरीले उनकाे तीव्र खाेजी कार्य अगाडी बढाएकाे थियाे । उनले नेपालमा रहेकाे दाबी गरे पनि प्रहरीले उनलाई भारतको आसाममा लुकेको सूचना पाएको थियो। भारतीय प्रहरीसँगको अनौपचारिक समन्वयमा उनलाई पक्राउ गरिएको खबर मिडियामा चुहियो, जसले प्रहरी र नेपाल सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्यो। नेपाल प्रहरीले आधिकारिक पुष्टि गर्न नसकेको यो घटनाले सीमापार पक्राउको कानुनी र कूटनीतिक प्रश्न उठाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास: सुपुर्दगी र सीमापार पक्राउ

सुपुर्दगी भनेको एक देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा लुकेका व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत सम्बन्धित देशमा हस्तान्तरण गर्ने कार्य हो। यो प्रक्रिया सामान्यतया दुई देशबीचको सुपुर्दगी सन्धिमा आधारित हुन्छ। सीमापार पक्राउ र हस्तान्तरणको विषय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि र द्विपक्षीय सम्बन्धमा आधारित हुन्छ। विश्वव्यापी अभ्यासलाई हेरौँ:

सुपुर्दगी सन्धि (Extradition Treaty):

• • धेरैजसो देशहरूबीच सुपुर्दगी सन्धि हुन्छ, जसले एक देशमा लुकेका अपराधीलाई अर्को देशमा हस्तान्तरण गर्न कानुनी बाटो खोल्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिका-क्यानडा, बेलायत-यूरोपेली युनियनबीच यस्ता सन्धिहरू छन्।
  • सन्धिमा अपराधको गम्भीरता (जस्तै, हत्या, आतंकवाद, संगठित अपराध), दोहोरो अपराधीकरण (dual criminality), र मानव अधिकारको प्रत्याभूति (जस्तै, यातना नदिने ग्यारेन्टी) जस्ता सर्तहरू समावेश हुन्छन्।
  • नेपाल-भारतबीच सुपुर्दगी सन्धि नहुनुले यस्ता प्रकरणमा औपचारिक प्रक्रिया अपनाउन गाह्रो हुन्छ। विश्व अभ्यासमा यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक समन्वय वा कूटनीतिक दबाब प्रयोग हुने गर्छ।

अनौपचारिक समन्वय (Informal Cooperation):

• • यस्ताे सन्धि नभएका देशहरूले प्रहरी-प्रहरी समन्वय वा गुप्तचर एजेन्सीमार्फत अनौपचारिक रूपमा व्यक्तिहरू पक्राउ र हस्तान्तरण गर्छन्। उदाहरणका लागि, भारत-पाकिस्तान वा भारत-बंगलादेशबीच सुपुर्दगी सन्धि नभए पनि सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्तो अभ्यास हुन्छ।
  • प्रसाईँको मामलामा पनि नेपाल र भारतीय प्रहरीले अनौपचारिक समन्वय गरेको देखिन्छ। तर, यस्तो कार्यलाई आधिकारिक रूपमा स्वीकार नगर्ने अन्तर्राष्ट्रिय चलन छ, किनकि यसले कूटनीतिक तनाव निम्त्याउन सक्छ।

इन्टरपोलको भूमिका:

• • विश्वव्यापी रूपमा फरार अपराधी पक्राउ गर्न इन्टरपोलको रेड नोटिस प्रयोग हुन्छ। यो नोटिस जारी भएपछि सदस्य देशहरूले समन्वय गर्छन्।
  • प्रसाईँको हकमा इन्टरपोल नोटिस जारी भएको कुनै जानकारी छैन। यस्ता प्रकरणमा रेड नोटिस जारी गर्नुपूर्व ठोस प्रमाण र गम्भीर अपराधको आरोप चाहिन्छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अनिवार्य मानिन्छ।

कानुनी र मानव अधिकार:

• • अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा पक्राउ र हस्तान्तरण प्रक्रियामा मानव अधिकारको सम्मान अनिवार्य छ। संयुक्त राष्ट्रसंघको सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई गैरकानुनी पक्राउ वा यातना दिन पाइँदैन। प्रसाईँ प्रकरणमा प्रक्रिया पारदर्शी नहुँदा गैरकानुनी पक्राउको प्रश्न उठ्न सक्छ। युरोपेली अदालतहरू (जस्तै, ECHR) मा यस्ता प्रकरणमा कडा निगरानी हुने गर्छ।

नेपाल-भारत सन्दर्भ

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा र ऐतिहासिक सम्बन्धका कारण अनौपचारिक प्रहरी समन्वय सामान्य छ। विगतमा पनि सीमावर्ती अपराधीहरू दुवै देशले अनौपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गर्ने गरेकाे पाइन्छ । तर, यस्ता कार्यलाई मिडियामा लिक हुँदा कूटनीतिक असहजता उत्पन्न हुन्छ। प्रसाईँको पक्राउ खबर समाचार माध्यमा चुहिँदा भविष्यमा समन्वयमा बाधा पुग्न सक्ने प्रहरीकाे चिन्ता बनेकाे छ।

अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणमा भारतले विगतमा बंगलादेशका उग्रवादी नेताहरूलाई अनौपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरेको थियो, तर यस्ता घटनालाई कहिल्यै आधिकारिक स्वीकार गरिएन। नेपालमा पनि यस्ता प्रकरणलाई गोप्य राख्ने प्रयास हुन्छ, तर मिडियाको पहुँचले यस्ता कुरा लुक्दैनन्।

चुनौती र समाधान

प्रसाईँ प्रकरणले देखाएका चुनौतीहरू अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग जोडिन्छन्:

• कानुनी प्रक्रियाको अभाव: सुपुर्दगी सन्धिको अभावले औपचारिक पक्राउ र हस्तान्तरण असम्भव छ। नेपाल र भारतले यस्तो सन्धि बनाउन सके यस्ता प्रकरण सहज हुन्थे। विश्वव्यापी रूपमा यस्ता संवेदनशील प्रकरणमा मिडियाले पनि गोपनीयता कायम राख्नुपर्छ। प्रसाईँको खबर चुहिँदा प्रहरी र सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा मिडियालाई गोपनीयताको महत्त्व सिकाइन्छ। त्यस्तै अनौपचारिक समन्वय बाहिरिएमा दुई देशबीच अविश्वास बढ्न सक्छ। उदाहरणका लागि, अमेरिका-मेक्सिकोबीच यस्ता प्रकरणमा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान खोजिन्छ।

दुर्गा प्रसाईँको पक्राउ प्रकरणले नेपाल-भारतबीचको प्रहरी समन्वयको अनौपचारिक अभ्यासलाई उजागर गरेको छ। तर, सुपुर्दगी सन्धिको अभाव र मिडिया चुहावटले यो प्रकरण जटिल बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा यस्ता प्रकरणलाई कानुनी ढाँचाभित्र राख्ने प्रयास हुन्छ, जसमा सन्धि, इन्टरपोल र कूटनीतिक संवाद महत्त्वपूर्ण हुन्छन् । नेपालले पनि दीर्घकालमा यस्ता सन्धिहरू बनाएर र प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाएर यस्ता जटिलता कम गर्न सक्छ। प्रसाईँ प्रकरणले कानुनी र कूटनीतिक सुधारको आवश्यकता उजागर गरेको छ।