- १४ श्रावण २०८३, बिहीबार / Jul 30, 2026
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानी दिल्लीले बढ्दो वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित सन् २०२७ सम्म अधिकांश नयाँ दर्ता हुने सवारीसाधनलाई विद्युतीय (ईभी) बनाउने महत्त्वाकांक्षी नीति लागू गरेको छ।
नयाँ नीतिअनुसार पहिलो चरणमा तीनपाङ्ग्रे सवारी, साना मालवाहक तथा त्यसपछि दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बनाइनेछ। सरकारले विद्युतीय सवारी खरिदलाई प्रोत्साहन गर्न कर छुट तथा आर्थिक अनुदानको व्यवस्था गरेको छ।
यसका साथै पेट्रोलबाट चल्ने पुराना सवारीसाधनलाई हटाउन प्रोत्साहनस्वरूप अनुदान दिने योजना पनि समावेश गरिएको छ। हाल दिल्लीमा दर्ता भएका कुल सवारीमध्ये करिब पाँच प्रतिशत मात्र विद्युतीय रहेको तथ्यांक छ।
विज्ञहरूले यो नीति वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताएका छन्। तर लक्ष्य सफल बनाउन पर्याप्त चार्जिङ स्टेशन, भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति र उपभोक्ताको विश्वास अभिवृद्धि गर्न आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।
उपभोक्ताहरूले पनि चार्जिङ सुविधाको पहुँच, ब्याट्रीको टिकाउपन तथा लामो दूरीको यात्राका क्रममा हुने असुविधाबारे अझै चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। यी चुनौती समाधान गर्न सकेमा दिल्लीको विद्युतीय सवारी नीति प्रदूषण नियन्त्रणका साथै स्वच्छ र दिगो यातायात प्रणाली निर्माणमा प्रभावकारी बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
